एस.पी.रेग्मी । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सचेत नागरिक, मिडियाकर्मी, नागरिक समाज र विपक्ष दल सधैं सरकारका प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छन्। यसले सरकारलाई सही गन्तव्यतर्फ डोर्याउन कम्पासको भूमिका निभाउँछ। यदि कम्पास नै भएन भने जहाजको गति कस्तो होला-कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षी भूमिका नै एउटा कम्पास हो।
आज स्मृति तिमल्सिनालाई बोलेकै भरमा गिरफ्तार गरिएको हो भने त्यो दिशा गलत छ। के सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रतिपक्षी भूमिकामाथि अंकुश लगाउँदै तानाशाही प्रवृत्तिको सुरुवात गरेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
‘पर्ख र हेर’ नीतिमा अहिले जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारसम्बद्ध संस्थाहरू मौन देखिएका छन्। तर यसको अर्थ शक्ति र सत्ता नै सर्वोपरी हुन् भन्ने होइन। अहिलेको सरकार पनि यस्तै प्रवृत्तिबाट आजित भएर जन्मिएको तथ्य हामीले यति छिट्टै बिर्सनु हुँदैन।
रह्यो सुशासनको कुरा-अहिले ‘पर्ख र हेर’ मा रहेको समाजले राम्रोसँग निगरानी गरिरहेको हुनुपर्छ। तर केही विषयले आश्चर्य पनि जन्माएको छ। हिजो Ncell को खर्बौँ राजस्व करको कुरा उठाउने हामी आज त्यस्तै अर्को इन्टरनेट कम्पनी WorldLink लाई खर्बौँ छुट दिएको विषयले बजार ततिएको छ। हिजो ‘पुराना’ भन्दै अभियान चलाएर युवालाई खाडीमा बेच्ने आरोप पनि धेरै पुरानो भइसकेको छैन। तर भर्खरै सरकारले ५ वटा देशसँग गरेको श्रम सम्झौताले व्यापक मिडिया कभरेज पाउनु खिन्न बनाउने पक्ष हो।
मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने-हामी नयाँ र पुराना भनेर विभाजित भएपछि नयाँको कार्यशैली र सरकारका कार्यक्रम पनि नयाँ आउनुपर्ने होइन र ? प्रश्न यहीँ छ। हामी कुन अर्थमा नयाँ बन्न सकेका छौँ ? के उमेर नयाँ चाहिएको हो कि कार्यदिशा ?
सडकका आवाजहरू बन्द गर्नु भन्दा तिनलाई सुन्ने हिम्मत राख्नु नै सरकार भएको अनुभूति र लोकतन्त्रको बलियो आधार हो। मेरा आशयहरू किमार्थ सुशासनका लागि चालिएका कदमहरूको विरोध होइनन्। तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्तिमा सरकारले ‘जनता पहिलो’ भन्ने मूल मन्त्र आत्मसात् गरोस् भन्ने चाहना मात्र हो।
अन्त्यमा, जेन्जी आन्दोलनको घटनामा न्याय दिने प्रक्रिया एकपक्षीय भयो भन्ने आम गुनासो कसरी सम्बोधन हुन्छ ? आशा गरौँ-आगामी दिनहरूले त्यसको पुष्टि गर्नेछन्। निराशाको हुरीबीच जन्मिएको आशावादी सरकारले आम जनतालाई पुनः निराशाको अन्धकारमा धकेल्ने छैन भन्ने विश्वास गर्नैपर्छ। किनकि जनताको पूर्ण विश्वास र भरोसाबाट बनेको सरकारप्रति आशावादी हुनु आवश्यक छ। यो आशा र भरोसालाई नयाँ पुस्ताले मार्ने होइन, अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसैमा देश र जनताको हित निहित छ।
यी सम्पूर्ण विषयहरूको प्रत्याभूत आधार भनेकै लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। धन्यवाद।
