काठमाडौ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले सात वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार निर्णय लागू गरिएको उल्लेख छ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये अच्युत कन्स्ट्रक्सन विशेष रूपमा ध्यानाकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सार्वजनिक निकायको सिफारिस र कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरीका आधारमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। यस निर्णयसँगै अच्युत कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनेछ, जसले यसको व्यवसायिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका अन्य कम्पनीहरूमा अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा र अंसुमन निर्माण सेवा रहेका छन्, जसलाई पनि एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण को सिफारिसमा इटालीको ‘एम/एस ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट’लाई भने दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा जिम्मेवारी, पारदर्शिता र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। विशेषगरी अच्युत कन्स्ट्रक्सनजस्ता कम्पनीमाथिको कारबाहीले निर्माण क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र लापरवाहीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
