झापा जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। संघीय सरकारको निर्देशन र स्थानीय तहको अधिकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
उपाध्यक्षका अनुसार कचनकवलमा हालसम्म भुमिहीन सुकुम्बासी ४९५ घरपरिवार, भुमिहीन दलित १०७ घरपरिवार, तथा अव्यवस्थित बसोबासी ९७० घरपरिवार रहेको तथ्यांक छ। यसले समस्या गम्भीर र बहुआयामिक रहेको संकेत गर्छ।
हालसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा गाउँपालिकाले प्रक्रिया अनुसार काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराईले निम्न उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
१.केन्द्रीय भूमि समस्या आयोगबाट प्राप्त निस्सा वितरण सम्पन्न
वडास्तरमा १५ दिने र ७ दिने दावी-विरोध सूचना जारी भई छानबिन सम्पन्न भएको ।
२.नकारात्मक सूचीमा परेका जग्गाहरूको विवरण वडागत रूपमा संकलन भइरहेको।
३.जग्गा नापजाँचका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशनको तयारी भइरहेको।
उपाध्यक्षले सामाजिक सञ्जाल मार्फत “संघीयता भित्रै समाधान खोजिन्छ” भन्ने मर्म लेख्दै उपाध्यक्षले संघीय सरकारसँग समन्वयबिना गरिने कुनै पनि कार्यप्रति असहमति जनाउँदै भनेका छन् कि, “स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर गरिने दिगो व्यवस्थापनविहीन निर्णयहरू स्वीकार्य हुँदैनन्।” उनले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहको भूमिका सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।
आवेग होइन, संयमता आवश्यक रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत उपाध्यक्षले नागरिकलाई आवेग र उत्तेजनामा नआउन आग्रह गर्दै संयमित ढंगले समस्या समाधानतर्फ लाग्न अपिल गर्नु भएको छ। “विकल्पविना विनाश स्वीकार्य हुँदैन,” भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले स्थानीय बासिन्दालाई भयमुक्त भएर दैनिक जीवनयापन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।
“डोजर आतंक चल्दैन” सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा उपाध्यक्षले स्पष्ट पारेका छन् कि, स्थानीय तहको सहमति बिना कचनकवलमा कुनै पनि स्थानमा डोजर प्रयोग गरिने छैन। यस अभिव्यक्तिले सम्भावित बल प्रयोग वा जबर्जस्ती हटाउने कार्यप्रति स्थानीय सरकारको कडा रक्षात्मक अडान झल्काउँछ।
कचनकवल गाउँपालिकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा केवल भूमि वितरणको विषय नभई संघीयता, अधिकार सन्तुलन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले अपनाएको संयमित र प्रक्रियामुखी दृष्टिकोणले समाधानतर्फको बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ।
