आर.के.बुढाथोकी । राजनीति मूलतः परिणामको खेल हो-जहाँ भाषण होइन, काम बोल्नुपर्छ। तर समय-समयमा लोकतन्त्रले यस्ता दृश्य पनि देखाउँछ जहाँ विकासको दृश्य प्रमाणभन्दा आश्वासनको आकर्षण बलियो देखिन्छ। यतिबेला नेपाली राजनीतिक परिवेशले पनि त्यस्तै एउटा प्रश्न उब्जाएको छ-के मतदाताले विकासलाई सही ढंगले मूल्यांकन गर्न सकिरहेका छन् ?
भरतपुर महानगरपालिकामा नेतृत्व गरेका रेणु दाहालले शहरको रूपान्तरणलाई केवल नारा बनाइनन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिन्। सडक सञ्जाल विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार, शैक्षिक संस्थाको स्तरोन्नति, नदी किनारको सौन्दर्यीकरण र सहरलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासहरूले भरतपुरको पहिचान नै बदलिएको चर्चा धेरै ठाउँमा सुनिन्छ। सहरको भौतिक संरचनामा देखिएको परिवर्तन कुनै कल्पना होइन-त्यो प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने कुरा हो।
तर लोकतन्त्रको विडम्बना यहीँ देखिन्छ। जब विकासका दृश्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चुनावी परिणाम फरक दिशामा जान्छ, तब एउटा गम्भीर बहस जन्मिन्छ-के हाम्रो समाजमा “कामको मूल्यांकन” अझै परिपक्व हुन सकेको छैन ?
यसैबीच राजधानीको राजनीतिमा पनि अर्को उदाहरण देखियो। सोविता गौतमको उदयलाई परिवर्तनको प्रतीक भनेर प्रस्तुत गरियो। परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक आवश्यकता हो, तर परिवर्तनको परीक्षण अन्ततः काम र परिणामबाट नै हुन्छ। आज कतिपय ठाउँमा उठ्ने जनगुनासोले यही प्रश्न उठाइरहेको छ-के हामीले नेतृत्व चयन गर्दा अनुभव, क्षमता र दीर्घकालीन परिणामलाई पर्याप्त महत्व दिइरहेका छौँ ?
लोकतन्त्रमा मतदाताको निर्णय अन्तिम सत्य हुन्छ। तर त्यो निर्णयको गुणस्तरले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। यदि मतदाताले कामभन्दा आकर्षक भाषण र नयाँपनको मोहलाई प्राथमिकता दिए भने विकासको गति सुस्त हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढता केवल मतदानमा होइन, विवेकपूर्ण मतदानमा निर्भर हुन्छ।
आज नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) प्रति धेरै अपेक्षा राखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज, सुशासनको प्रतिबद्धता र विधिको शासन स्थापना गर्ने वाचा-यी सबै शब्द मात्र भएर बस्न नहुने चुनौती अब उनीहरूकै काँधमा छ। यदि उनीहरूले आफ्नै पंक्तिबाट पनि गलत काम गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै पारदर्शिता कायम गर्न सके भने मात्र “नयाँ राजनीति” को अर्थ प्रमाणित हुनेछ।
यदि समाजमा काम गर्ने नेतृत्वलाई भन्दा लोकप्रिय भाषण गर्ने नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासलाई असर गर्छ। विकास भनेको कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि मात्र होइन, त्यो त नागरिक र नेतृत्वबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो। जब काम गर्ने नेतृत्व निरुत्साहित हुन्छ, तब भविष्यमा काम गर्न चाहनेहरू पनि पछि हट्न सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको मूल मर्म कमजोर हुन सक्छ। चुनाव केवल जित-हारको खेल मात्र होइन, त्यो समाजले आफ्नो भविष्य कसलाई सुम्पने भन्ने निर्णय हो। त्यसैले मतदाताको विवेक नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।
नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्ति भनेर उदाएका दलहरू अहिले जनताको ठूलो अपेक्षाको केन्द्रमा छन्। विशेषगरी रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। तर अब चुनौती केवल भाषणमा होइन-व्यवहारमा देखाउनु हो।
यदि वास्तवमै सुशासनको स्थापना गर्नुपर्छ भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने साहस आफ्नै पंक्तिबाट सुरु हुनुपर्छ। विधिको शासन भनेको आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने होइन, गलत गर्ने जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो। यदि यस्तो संस्कार स्थापित भयो भने मात्र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा अन्ततः जित्ने भनेको सत्य र परिणाम नै हो। क्षणिक लोकप्रियता र प्रचारले केही समय चर्चा जित्न सक्छ, तर इतिहासले सधैं काम गर्ने नेतृत्वलाई सम्झन्छ।
जबसम्म समाजले कामको मूल्यांकन गर्न सिक्दैन, तबसम्म विकास र समृद्धि केवल भाषण र नारामा सीमित रहने खतरा रहन्छ। तर जब नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, सुशासन सम्भव हुन्छ र देश विकासको सही बाटोमा अघि बढ्छ।नेपालको भविष्य पनि यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ-हामीले कामलाई रोज्ने कि केवल शब्दलाई।
