मध्यपूर्वमा Iran र Israel बीचको युद्ध केवल दुई राष्ट्रबीचको सैन्य टकराव मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा पनि हो। युद्धको आवाज टाढा सुनिए पनि त्यसको धुवाँ नेपालभित्र पस्न समय लाग्दैन।
नेपाल युद्धस्थल होइन, तर विश्व अर्थचक्रको एउटा संवेदनशील कडी हो। कच्चा तेलको विश्व आपूर्ति अस्थिर हुँदा मूल्य आकाशिनु अवश्यम्भावी हुन्छ। विशेषगरी Strait of Hormuz जस्तो रणनीतिक जलमार्ग प्रभावित भए विश्व बजारमा ऊर्जा संकट गहिरिन सक्छ। त्यसको सीधा प्रभाव पेट्रोलियम आयातमा निर्भर नेपालमा पर्छ-पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढ्छ, ढुवानी महँगो हुन्छ, र अन्ततः महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिन्छ।
दोस्रो ठूलो चिन्ता वैदेशिक रोजगारी हो। लाखौं नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू-जस्तै Qatar, Saudi Arabia र United Arab Emirates-मा कार्यरत छन्। यदि युद्ध क्षेत्रीय रूपमा फैलियो भने रोजगार असुरक्षित हुन सक्छ, रेमिट्यान्स घट्न सक्छ, र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बन्न सक्छ।
कूटनीतिक रूपमा पनि नेपाल कठिन मोडमा पर्न सक्छ। एकातिर पश्चिमी शक्ति, अर्कोतिर क्षेत्रीय शक्ति-यस्तो ध्रुवीकृत विश्वमा सन्तुलन कायम राख्नु सजिलो छैन। असंलग्न परम्परालाई व्यवहारमा जोगाउनु नै अबको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ।
यस परिस्थितिमा सरकार केवल घटनाक्रम हेरेर बस्ने अवस्थामा छैन। ऊर्जा आपूर्तिको वैकल्पिक योजना, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावटको पूर्वतयारी र आपतकालीन उद्धार रणनीति तुरुन्तै तयार हुनुपर्छ।
युद्ध टाढा भए पनि त्यसको असरबाट नेपाल अछुतो रहँदैन। प्रश्न युद्ध कसले जित्छ भन्ने होइन-प्रश्न यो हो कि विश्व अस्थिरताको यो आँधीमा नेपाल कति सजग, कति सक्षम र कति दूरदर्शी देखिन्छ।
