तारा प्रसाद रेग्मी । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षामूलक नीति अन्तर्गत आम नागरिकलाई आकस्मिक अवस्था, अस्पताल खर्च तथा दीर्घ रोगबाट जोगाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। “अस्पताल खर्च, आपत्कालीन अवस्था र दीर्घ रोग” जस्ता जोखिमबाट परिवारलाई सुरक्षा दिने छाताको रूपमा यसलाई जनस्तरमा बुझाइएको छ। यही विश्वासका आधारमा लाखौँ नागरिकले नियमित रूपमा बीमा शुल्क तिरेका छन्।
तर हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा जारी सूचनाअनुसार, पाँच जना सम्मको बीमित परिवारलाई उपलब्ध हुँदै आएको वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा यथावत राखिएको भनिए पनि, बाहिरी सेवा (OPD) लाई क्याटेगोरीमा बाँडेर प्रतिव्यक्ति ५ हजार र अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा सीमित गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक भएको छ। यसले स्वास्थ्य बीमाको आत्मा र जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कुनै व्यापारिक बीमा होइन, यो सामाजिक करार हो। नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गरेर रकम बुझाएका हुन्छन्। सुरुमा १ लाखको सुरक्षा भन्ने सन्देश दिएर पछि त्यसै सुविधालाई विभिन्न शीर्षकमा काट्दै जानु नीतिगत अस्थिरताको संकेत हो। यस्तो परिवर्तनले “आज २५ हजार, भोलि झनै घट्ला” भन्ने आशंका पैदा गर्छ, जसले कार्यक्रमप्रति जनविश्वास घटाउँछ।
नेपालमा अधिकांश नागरिकको पहिलो सम्पर्क OPD नै हुन्छ। साना रोग, नियमित चेकअप, मधुमेह, रक्तचाप जस्ता दीर्घ रोगका बिरामीलाई बारम्बार OPD जानुपर्छ। OPD खर्चलाई २५ हजारमा सीमित गर्दा, गरिब र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई आफ्नै खल्तीबाट थप खर्च गर्न बाध्य बनाइन्छ, जुन सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हो।
बोर्डले वित्तीय संकट, अनावश्यक सेवा प्रयोग र दोहोरो दाबी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। उद्देश्य गलत होइन। तर प्रश्न उठ्छ-के व्यवस्थापनको कमजोरी, अस्पतालको मनपरी शुल्क र प्रणालीगत त्रुटिको भार बीमित नागरिकले बोक्नुपर्ने हो ?
यदि समस्या दुरुपयोग हो भने समाधान कडाइ, प्रविधि र निगरानी मार्फत खोजिनुपर्छ, सुविधा घटाएर होइन।
संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको देशमा, राज्यकै बीमा योजनाले उपचारको सीमा साँघुरो बनाउनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग मेल खाँदैन। स्वास्थ्य बीमा नागरिकको “अन्तिम सहारा” हो, प्रयोग गर्नै नपाइने सुविधा बनाएर राख्नु यसको उद्देश्य होइन।
यदि सुधार नै गर्नुपर्ने हो भने : दुरुपयोग गर्ने अस्पताल र व्यक्तिमाथि कडाइ, डिजिटल ट्र्याकिङ र वास्तविक उपचार लागतको मूल्यांकन, गरिब, दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै सुरक्षा प्याकेज, नीतिगत परिवर्तन अघि सार्वजनिक परामर्श
जस्ता उपाय बढी न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन हुन सक्छन्।
स्वास्थ्य बीमा सुविधा १ लाखबाट व्यवहारमा २५ हजारमा सीमित गर्नु प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन सुधार जस्तो देखिए पनि सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण कदम हो। यसले नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउने, स्वास्थ्य सेवा पहुँच घटाउने र सामाजिक सुरक्षाको मूल मर्मलाई खुम्च्याउने खतरा बोकेको छ। राज्यले खर्च कटौती होइन, न्यायपूर्ण व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री सुधारको बाटो रोज्नु आजको आवश्यकता हो। वहाँ पेशाले शिक्षक हुनन्छ।
