झापा, साउन १०। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेकपा (एमाले) झापाले जिल्लाको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। हाल रहेका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकालाई समायोजन गरी १ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका र कुल ८ स्थानीय तह कायम गर्ने अवधारणाले झापाको स्थानीय शासन, सेवा प्रवाह, विकास योजना र राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
एमालेले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालाई पुनः समायोजन गर्दै बिर्तामोडलाई महानगरपालिका र गौरागौरीलाई उपमहानगरपालिका बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यस्तै मेचीनगर, भद्रपुर, दमक, सतासीधाम, बुद्धशान्ति र झापा गरी कुल आठ स्थानीय तहको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुअघि एमालेले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग व्यापक छलफल गरी साझा धारणा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले यो विषय केवल दलगत एजेन्डामा सीमित नरही जिल्लाको समग्र प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडिन सक्ने संकेत गरेको छ।
निर्वाचनको मुखमा आएको यो प्रस्तावलाई धेरैले राजनीतिक रणनीतिको रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। स्थानीय तहको पुनर्संरचना केवल नक्सा परिवर्तनको विषय होइन; यसले निर्वाचन क्षेत्रको स्वरूप, जनप्रतिनिधिको संख्या, विकास बजेटको वितरण, प्रशासनिक पहुँच र दीर्घकालीन विकासको दिशासमेत निर्धारण गर्छ।
बिर्तामोडलाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्तावले झापाको आर्थिक, व्यापारिक र सहरी केन्द्रका रूपमा यसको भूमिकालाई संस्थागत गर्ने प्रयास देखिन्छ। त्यसैगरी गौरागौरीलाई उपमहानगर बनाउने प्रस्तावले पूर्वी झापाको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य बोकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित भद्रपुर नगरपालिकामा बनियानी, पाठामारी, पथरिया, केचना, जलथल, घेराबारीलगायत सीमावर्ती क्षेत्र समेटिएको छ। नेपाल–भारत खुला सीमासँग जोडिएका यी क्षेत्रलाई एउटै प्रशासनिक संरचनाभित्र राख्दा सुरक्षा समन्वय, पूर्वाधार विकास, कृषि व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सहजता आउन सक्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर विशाल भौगोलिक क्षेत्रका कारण सेवा पहुँच र प्रशासनिक प्रभावकारिताबारे प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
एमालेको प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा चर्चामा आए पनि यसको कार्यान्वयन तत्काल सम्भव छैन। स्थानीय तहको संख्या, सीमा वा संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेको छ। सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअघिसम्म परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले अहिलेको प्रस्ताव तत्कालीन निर्णयभन्दा बढी बहसको प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेरिएको छ।
हालसम्म अन्य राजनीतिक दलहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्थानीय तह पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय सहमति, स्थानीय जनमत, प्रशासनिक अध्ययन, आर्थिक व्यवहार्यता तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई समान रूपमा मूल्याङ्कन नगरी निर्णयमा पुग्न कठिन हुने देखिन्छ।
झापामा एक महानगर, एक उपमहानगरसहित आठ स्थानीय तह बनाउने एमालेको प्रस्तावले जिल्लाको भविष्यको प्रशासनिक स्वरूपबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। यो प्रस्ताव सफल हुने वा नहुने भन्दा पनि यसले स्थानीय शासनलाई अझ प्रभावकारी, सन्तुलित र जनउत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने मूल प्रश्न उठाएको छ। अन्ततः स्थानीय तहको पुनर्संरचना राजनीतिक लाभभन्दा पनि भौगोलिक यथार्थ, जनसंख्या, सेवा पहुँच, आर्थिक क्षमता र दीर्घकालीन विकासको आवश्यकताका आधारमा तय हुन सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ।
