कचनकवल । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा “१५ करोड बजेट ल्याइएको” भन्ने प्रचार विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको छ। तर बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा प्रचार र वास्तविकताबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ।
बजेट दस्तावेजअनुसार क्र.सं. ११५९ मा बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कचनकवल बजारको पूर्वाधार सुधारका लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। तर यो पूर्णतः नयाँ योजना नभई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मै समावेश भएको योजना हो। उक्त योजना तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको भए पनि पछि सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको थियो। त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यसँग मेल खाने विषय होइन।
त्यसैगरी क्र.सं. २२८२ मा उल्लेख गरिएको दाहाल गाउँ-खयरवारी झोलुङ्गे पुलका लागि रु. १५ लाख विनियोजनलाई पनि नयाँ बजेट उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। तर यो रकम गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेट हो। अर्थात् यो स्थानीय तहको नियमित वित्तीय संरचनाअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थासँग सम्बन्धित रकम हो, जसलाई कुनै नयाँ राजनीतिक उपलब्धि वा विशेष पहलको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यपरक देखिँदैन।
क्र.सं. २७०६ अन्तर्गत मेचीनगर, अर्जुनधारा, बाह्रदशी र कचनकवलका विभिन्न पुलहरू समेटेर उल्लेख गरिएको रु. ५६ लाख बजेटसमेत पुल निर्माणका लागि प्रत्यक्ष विनियोजन गरिएको रकम नभई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा प्रारम्भिक प्राविधिक तयारीका लागि छुट्टाइएको रकम भएको तथ्य बजेट विवरणबाट देखिन्छ। त्यसैले उक्त रकमलाई सबै पुल निर्माणका लागि सुनिश्चित बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त मानिँदैन।
यसैगरी क्र.सं. २५६८ मा उल्लेख गरिएको रु. २ करोड बजेट पनि कचनकवलका लागि मात्र नभई जिल्लाका विभिन्न योजना तथा क्षेत्रलाई समेटेर विनियोजन गरिएको शीर्षकअन्तर्गत पर्दछ। कचनकवल त्यसको एउटा अंशमात्र हो।
यद्यपि क्र.सं. १४८४ अन्तर्गत कचनकवल गाउँपालिका शहरी सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको तथ्य सकारात्मक पक्षका रूपमा रहेको छ। तर समग्र बजेट विश्लेषण गर्दा साझा शीर्षकअन्तर्गतका योजना, सशर्त अनुदानका कार्यक्रम, निरन्तरता प्राप्त आयोजना तथा डीपीआर तहका रकमहरूलाई एकमुष्ट जोडेर “कचनकवलमा १५ करोड बजेट ल्याइयो” भन्नु तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुने अवस्था देखिँदैन।
राजनीतिमा प्रचार स्वाभाविक र आवश्यक पक्ष हो। तर प्रचारको आधार तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेख हुनुपर्छ। तथ्यलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन सक्छ, तर त्यसले सार्वजनिक विश्वास र नेतृत्वको विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले भाषणभन्दा बढी आधिकारिक कागजातलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियताभन्दा सत्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। कचनकवलवासीले पनि कुनै दाबीलाई भावनात्मक आग्रहका आधारमा होइन, बजेट पुस्तिका, सरकारी अभिलेख र वस्तुगत तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। विकासको राजनीति तथ्यबाट बलियो हुन्छ, प्रचारबाट होइन।
