झापा । कचनकवल गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडाहरु पथरिया, पाठामारी , बनियानी, बालुवाडी, घेरावारी, केचना लगायतका क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका झोलाछाप डाक्टर र अप्रमाणित फार्मेसीहरूले जनस्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा पारेका छन्। गाउँ-गाउँमा झोला बोकेर औषधि बेच्ने व्यक्तिहरूले कानूनी प्रावधानलाई खुलामखुला उल्लंघन गर्दै आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेका छन्।
नेपालको औषधि ऐन, २०३५ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ स्पष्ट रूपमा भनेको छ´औषधि विक्री वितरण तथा उपचार सेवा केवल दर्ता गरिएको र प्रमाणित स्वास्थ्य संस्था वा दर्ता प्राप्त फार्मासिस्टमार्फत मात्र गर्न पाइन्छ। तर कचनकवलमा न त यसको पालना गरिएको छ, न त नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नै देखिएको छ।
झोलाछाप डाक्टरहरूले आवश्यक योग्यता, अनुमति पत्र वा पञ्जीकरण बिना नै गाउँ-बस्तीमा उपचारको नाममा औषधि बेचिरहेका छन्। अझ गम्भीर कुरा त के भने, अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) भन्दा दोब्बर चर्को मूल्यमा औषधि विक्री गरेर सर्वसाधारणलाई दैनिक आर्थिक रूपमा लुटिरहेका छन्। यसरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र औषधि नियामक मापदण्ड दुबैको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ।
स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखा र सम्बन्धित प्रादेशिक औषधि नियामक निकायले समयमै अनुगमन नगरी बेवास्ता गर्दा अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। नियामक निकायको मौनता स्वयं कानुनको उपहास हो, जसले “जनस्वास्थ्यलाई सर्वोपरी” भन्ने संवैधानिक मर्मको अपमान गरेको छ।
औषधि सेवनमा गलत मात्रा, म्याद गुज्रिएको औषधि, वा झोलाछाप डाक्टरको भ्रामक परामर्शले दीर्घकालीन रोग, प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनेदेखि ज्यानै गुम्ने जोखिमसम्म बढाएको छ। यसरी नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्नु केवल गैरजिम्मेवारी होइन, कानुनी हिसाबले आपराधिक कृत्य हो।
स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखाले तत्कालै आवश्यक प्रमाण संकलन गरी उनीहरूलाई औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ, जसमा जरिवाना, व्यवसाय बन्द गर्नेदेखि जेल सजायसम्मको प्रावधान छ। नागरिकले यस्ता गतिविधि देखेमा उजुरी गर्ने अधिकार सुरक्षित छ, जसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ।
कचनकवल गाउँपालिका भित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलिरहेको यो अव्यवस्था केवल सामान्य लापरबाही होइन, कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य अपराध हो। नागरिकलाई लुट्ने र स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने तत्वलाई तत्कालै कारबाही नगर्ने हो भने, स्थानीय सरकार र नियामक निकाय स्वयं जिम्मेवार ठहरिनेछन्।
