नेपालको कृषि-अर्थतन्त्र यस वर्ष एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयको सकारात्मक परिणामको साक्षी बनेको छ।रासायनिक मल आयात प्रक्रियालाई समयमै तीव्र बनाउने सरकारी रणनीति। विश्वव्यापी अनिश्चितता र आपूर्ति संकटको बीच पनि नेपालले अपेक्षाकृत स्थिर अवस्था कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याएको छ।
फागुन मध्यतिर सुरु भएको मध्यपूर्वीय तनाव, विशेषतः इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व र हर्मुज जलडमरू क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले विश्व मल बजारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो। परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया र डिएपी जस्ता प्रमुख मलहरूको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो। युरियाको मूल्य ५००-६०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ७०० डलर नाघ्दै केही स्थानमा ९००-१००० डलरसम्म पुगेको छ, जुन ३० देखि ८० प्रतिशतसम्मको वृद्धि हो। डिएपी पनि ७२०-८६० डलरसम्म पुगेको छ, जसले छोटो अवधिमै १०-२५ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालमा मल अभाव नहुनु संयोग होइन, योजनाबद्ध तयारीको परिणाम हो। सरकारले समयमै ठूलो परिमाणमा मल आयात गरेर सम्भावित संकटलाई टारेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, डिएपी मलको आयात १२० प्रतिशतले बढ्दै ९ करोड ३१ लाख किलोबाट २० करोड ५८ लाख किलो पुगेको छ। यसका लागि खर्च भने ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबाट बढेर २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, उल्लेखनीय कुरा के छ भने यसमध्ये अधिकांश मल मूल्य अत्यधिक बढ्नुअघि नै आयात गरिएको थियो।
त्यसैगरी, युरिया मलको आयात पनि ८१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ करोड ६० लाख किलोबाट ३० करोड १२ लाख किलो पुगेको छ। यसले तत्कालका लागि कृषि उत्पादनमा आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ, जसले मूल्य नियन्त्रण र उत्पादन स्थिरतामा योगदान दिएको छ।
यद्यपि, बाह्य आर्थिक दबाबहरू पूर्ण रूपमा टरेका भने छैनन्। इन्धनको मूल्यवृद्धि र खाडी क्षेत्रमा जारी तनावले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही संकुचनको संकेत दिएको छ। Asian Development Bank ले २.७ प्रतिशत र World Bank ले २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छन्, जसले अपेक्षाभन्दा कमजोर वृद्धि संकेत गर्छ।
दीर्घकालीन दृष्टिले भने चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। आगामी वर्षका लागि मलको उच्च मूल्य र आपूर्तिमा सम्भावित अवरोध नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि प्रमुख जोखिम बन्न सक्ने देखिन्छ। यही सन्दर्भमा, एसियाली विकास बैंकको ‘एसियन आउटलुक’ ले पनि मल र इन्धन आपूर्तिमा देखिन सक्ने अस्थिरतालाई संवेदनशील जोखिमको रूपमा औंल्याएको छ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालले यस वर्ष देखाएको पूर्वतयारी र आपूर्ति व्यवस्थापनले तत्कालीन संकट टार्न सफल भए पनि, भविष्यका लागि दिगो रणनीति-जस्तै वैकल्पिक स्रोत विकास, भण्डारण क्षमता विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।
