नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अहिले तीव्र तनाव र अन्योलको घेरामा छ। गत माघ २० गतेदेखि क्रमशः चुलिँदै आएको शिक्षक आन्दोलन राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनमार्फत चैत अन्तिम साता निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एसईई जस्ता राष्ट्रिय महत्वका परीक्षापछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिनु कुनै सामान्य विषय होइन। आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि कक्षा १२ को आसन्न परीक्षा र आगामी भर्ना अभियानसम्म पर्न थालेको छ। यतिबेला शिक्षा क्षेत्र ठप्प पार्ने अन्तिम चेतावनीसहित नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको ‘शैक्षिक हड्ताल’ शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन असरको संकेत दिन्छ।
शिक्षकहरूको मूल माग विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छ। २०८० असोज ५ गते सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप शिक्षक पक्षको छ। त्यो सहमति विधेयकको शीघ्र निर्माण र पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतामा आधारित थियो। तर हिउँदे अधिवेशन अकस्मात् अन्त्य गरिँदा उक्त प्रतिबद्धता अधुरो रहनु सरकारको नीति, प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
शिक्षकहरूको मागहरू सरलीकृत भावनात्मक आग्रह मात्र होइनन्, ती संविधान, शिक्षकको पेशागत मर्यादा, स्थायीत्व, र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता जोडिएको नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। विद्यालय तह स्थानीय सरकारको मात्र अधिकारमा राख्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा तथा नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता, र शिक्षकहरूको असुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताहरू निरपेक्ष रूपमा नकार्न सकिन्न। साथै, राहत, करार, अस्थायी, अनुदान शिक्षकहरूको स्थायीत्वप्रति शिक्षक महासंघले उठाएको आवाजलाई पनि उपेक्षा गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ।
सरकारको तर्फबाट विधेयक ढिलाइ हुनुका कारण पनि सन्देहजनक छन्। सत्ता पक्षका सांसदले सरोकारवालाको विविधता, संविधानको व्यवस्था, र गुणस्तरीय कानुन निर्माणका नाममा समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। संविधानअनुसारको शिक्षा संरचनालाई स्पष्ट व्याख्याको खाँचो रहे पनि शिक्षकको भूमिकालाई हेप्न खोज्ने सरकारी अभिव्यक्तिले अवस्था थप बिग्रिएको देखिन्छ।
यता शिक्षक आन्दोलनको विधि र प्रभावमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्दछन्। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया, भर्ना अभियान, तालिम, सेमिनार, कक्षा १२ को परीक्षा जस्ता गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्नुले शिक्षकप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्न सक्छ। शिक्षा राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। अतः आन्दोलन संयम र विवेकसहित सञ्चालन हुनु अत्यन्त जरुरी छ।
यस सन्दर्भमा सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष गम्भीर आत्ममूल्याङ्कनमा जानुपर्छ। वार्ता, सहमति र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको गैरजिम्मेवार शैलीले समस्या चर्किएको हो। अब पनि उपसमितिमा छलफल भइरहेको अवस्थामा आन्दोलन चर्काएर दबाब सिर्जना गर्नु समाधान होइन भन्ने शिक्षकहरूले बुझ्नुपर्छ। तर आन्दोलनको जरामा रहेको असन्तुष्टिको गहिराइलाई अवमूल्यन गरेर पनि मुलुकले दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।
शिक्षा विधेयक तत्काल सदनमा पारित गर्न, संविधानअनुकूल र शिक्षकमैत्री कानुनी ढाँचा बनाउन र पूर्व सहमतिको कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ। देशको भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय कुनै दल विशेष वा सरोकारवाला पक्षको मात्रै होइन, सम्पूर्ण मुलुकको चासोको विषय हो।
अन्ततः, शिक्षालाई राजनीति भन्दा माथि राखौं। समाधान वार्ताबाटै सम्भव छ-शर्त केबल ‘इमान्दार इच्छाशक्ति’ हो।
