नेपालमा छोरा-छोरी दुवैले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने कानुनी व्यवस्था संविधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को कार्यान्वयनसँगै सुनिश्चित गरिएको छ। अब, छोरा मात्र नभई छोरीहरूलाई पनि समान अधिकार प्रदान गरिएको छ, जसले लैंगिक समानताको महत्त्वपूर्ण आधारशिला निर्माण गरेको छ।
१. नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ मा सबै नागरिकलाई समानता प्रदान गरिएको छ। विशेषगरी, धारा ३८ ले महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यसका आधारमा, छोरीहरूलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशको हक सुनिश्चित गरिएको छ।
२. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (२०७५ साल साउन १ बाट लागू)
*धारा २१७:
यो धाराले परिवारका सबै सदस्य (छोरा-छोरी) लाई समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
*धारा २१६:
यस अनुसार, बुबा-आमाको सम्पत्ति उनीहरू बाँचुन्जेल विभाजन गर्न सकिँदैन। तर, बुबाको मृत्यु भएपछि छोरा र छोरी दुवैले समान रूपमा अंश प्राप्त गर्नेछन्।
३. विवाहित छोरीको अधिकार
पहिलेको कानुनअनुसार छोरीहरूले विवाह गरेपछि अंश पाउने हक गुमाउँथे। तर, मुलुकी ऐन २०२० को आठौं संशोधन (२०६३ साल) ले विवाहित छोरीलाई पनि अंश पाउने कानुनी अधिकार प्रदान गरिसकेको थियो।
२०७४ सालमा लागू भएको नयाँ कानुनअनुसार, अब कुनै पनि भेदभाव बिना छोरा-छोरी, विवाहित वा अविवाहित जोसुकैले समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउनेछन्। यस कानुनी व्यवस्थाले महिला सशक्तिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानताको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
नेपालमा समानता र न्यायको प्रत्याभूति गर्दै, छोरा-छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक दिने कानुनी प्रावधान एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले लैंगिक भेदभाव हटाएर न्यायोचित समाज निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
