झापा। लक्ष्मी क्याम्पसको १३औँ क्याम्पस सभा तथा ५औँ अधिवेशनले केवल नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, क्याम्पसको संस्थागत चरित्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहसको ढोका पनि खोलेको छ।
अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा पूर्वराज्यमन्त्री तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य भूमि प्रसाद राजवंशी, विशेष अतिथि बसन्त कुमार बानियाँ, कचनकवल गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडाध्यक्ष चिन्तामणि खरेल तथा भरत राजवंशीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तर कार्यक्रमको औपचारिकताभन्दा पनि क्याम्पसको नेतृत्व संरचना र व्यवस्थापन शैलीबारे उठेका प्रश्नहरू अहिले बढी चर्चामा छन्।
स्थापनाकालदेखि करिब १७ वर्षसम्म नेतृत्व सीमित घेराभित्र केन्द्रित रहेको विषयलाई धेरैले संस्थागत समीक्षा आवश्यक भएको संकेतका रूपमा लिएका छन्। यसबीच क्याम्पससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका पूर्वविद्यार्थी, साधारण सदस्य बन्न इच्छुक नागरिक तथा आजीवन सदस्यका आकांक्षीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ। यदि यस्ता आरोप वस्तुगत रूपमा पुष्टि हुन्छन् भने त्यसले केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, संस्थागत लोकतन्त्र, पारदर्शिता र समावेशितामाथि नै प्रश्न उठाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यही सन्दर्भमा अर्को गम्भीर आरोप पनि चर्चामा आएको छ। पूर्व व्यवस्थापन नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न क्याम्पसलाई सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाभन्दा निजी सम्पत्तिसरह व्यवहार गर्दै आफन्त, निकट सहयोगी र समर्थकहरूलाई साधारण तथा आजीवन सदस्य बनाउँदै बहुमत सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्। अझ कचनकवल गाउँपालिकाभित्र आवश्यक समर्थन नपुग्ने अवस्था देखिएपछि छिमेकी पालिकासम्म सदस्यता वितरण गरिएको आरोपसमेत उठाइएको छ। यद्यपि यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
कुनै पनि सामुदायिक शैक्षिक संस्था केही व्यक्तिको प्रभावक्षेत्रमा सीमित हुने संरचना होइन। त्यस्तो संस्था समाजको साझा लगानी, सार्वजनिक विश्वास र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको धरोहर हो। त्यसैले नेतृत्व चयनको आधार पारिवारिक निकटता, व्यक्तिगत निष्ठा वा समूहगत प्रभाव होइन; योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक मानिन्छ।
अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ-के ५औँ अधिवेशनले विगतको बन्द संरचनाबाट बाहिर निस्केर नयाँ, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक नेतृत्व स्थापित गर्न सफल हुनेछ ? वा पुरानै शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तरता दिने माध्यम मात्र बन्नेछ ?
लक्ष्मी क्याम्पस कुनै व्यक्ति, परिवार वा सीमित समूहको विरासत होइन। यो सम्पूर्ण समाजको साझा शैक्षिक सम्पत्ति हो। त्यसैले समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पूर्वविद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक नेतृत्व तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा अपनत्व र सहभागिताबाट मात्र यसको संस्थागत विश्वसनीयता अझ बलियो बन्न सक्छ।
आगामी नेतृत्वले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवहारमै स्थापित गर्न सके लक्ष्मी क्याम्पस नयाँ इतिहास लेख्न सक्षम हुनेछ। अन्यथा, इतिहासले फेरि पनि उही प्रश्न दोहोर्याइरहनेछ-शैक्षिक संस्था आखिर कसका लागि, र कसको नियन्त्रणमा ?
