झापा। झापाको भद्रपुर कारागार क्षमताभन्दा चौब्बर बढी कैदीबन्दीको भार थेग्न बाध्य बनेको छ। यसले कारागारको दैनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, सरसफाइ, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर चुनौती थपिएको देखिएको छ।
कारागार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार भद्रपुर कारागारमा कुल १,५८५ कैदीबन्दी रहेका छन्। तीमध्ये ९९९ जना अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी हुन् भने ५८६ जना मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा रहेका थुनुवा छन्।
लिङ्गगत विवरण हेर्दा कारागारमा १,५०७ जना पुरुष र ७८ जना महिला रहेका छन्। कैदीतर्फ ९४४ पुरुष र ५५ महिला तथा थुनुवातर्फ ५६३ पुरुष र २३ महिला छन्। यस्तै, ६५ वर्षभन्दा माथिका १९ जना ज्येष्ठ नागरिक कारागारमा रहेका छन्, जसमा १८ जना कैदी र १ जना थुनुवा छन्। असार मसान्तसम्म महिला बन्दीसँग आश्रित रूपमा बस्ने बालबालिकाको सङ्ख्या भने शून्य रहेको छ।
खुला नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकाले विदेशी नागरिकको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय देखिएको छ। कारागारमा १४७ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्, जसमा भारतका ११८ र भुटानका २९ जना छन्। समीक्षा अवधिमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी कैदीबन्दी फरार नभएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।
कारागारका प्रशासक रेवन्त भट्टराई का अनुसार क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी राख्नुपर्दा दैनिक प्रशासन सञ्चालन जटिल बन्दै गएको छ। उनका अनुसार कारागारलाई केवल सजाय दिने स्थल होइन, सुधार र पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार व्यवस्थापन सुधारका प्रयास जारी छन्।
यद्यपि, सीमित भौतिक संरचनामा अत्यधिक कैदीबन्दी राखिँदा फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। कारागारबाट निस्कने ढल र फोहोरका कारण आसपासका क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि स्थानीयवासीले कारागारलाई सहरी क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग तीव्र बनाएका छन्।
यही दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि कारागार प्रशासनले नयाँ र आधुनिक कारागार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सूचना अधिकारी तेजिन्द्र न्यौपानी का अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रको १० बिघा जमिनमा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ। अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
कारागार प्रशासनका अनुसार हाल विनियोजित रकम प्रारम्भिक चरणका लागि मात्र हो। मापदण्डअनुसार पूर्ण सुविधा सम्पन्न आधुनिक कारागार निर्माण गर्न करिब १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
भद्रपुर कारागारको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको कारागार प्रणालीमा देखिएको पुरानै समस्या पुनः उजागर गरेको छ। अपराध नियन्त्रणसँगै सुधारमुखी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कैदीबन्दीको बढ्दो चाप व्यवस्थापन, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र मानवीय कारागार प्रणालीको विकास अब नीतिगत प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
