सार्वजनिक स्रोत र साधन प्रयोग गरी सञ्चालन हुने विकास योजनाहरू केवल भौतिक संरचना निर्माणका प्रक्रिया मात्र होइनन्, ती राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको प्रत्यक्ष परीक्षा पनि हुन्। यही सन्दर्भमा योजनास्थलमा सूचना पाटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई औपचारिकता वा कानुनी बाध्यता मात्रका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ। वास्तवमा यो प्रावधान सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको आधारस्तम्भ हो।
सूचना पाटीले योजनासम्बन्धी आधारभूत तथ्यहरू-योजनाको नाम, लागत, स्रोत, कार्यान्वयन निकाय, समयावधि र जिम्मेवार पदाधिकारी-सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्दछ। यसले नागरिकलाई “के हुँदैछ ?” भन्ने मात्र होइन, “कसरी र कसको जिम्मामा हुँदैछ ?” भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन्छ। जब सूचना सार्वजनिक हुन्छ, तब योजना गोप्य प्रक्रिया नभई सार्वजनिक निगरानीको विषय बन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक केवल सेवाग्राही होइनन्, उनीहरू निगरानीकर्ता पनि हुन्। योजनास्थलको सूचना पाटीले नागरिकलाई योजनाको प्रगति, गुणस्तर र समयसीमाबारे चासो राख्न तथा प्रश्न गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामप्रति सामाजिक दबाब सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दछ।
सूचना पाटीको अभावमा विकास योजना “कागजमा सम्पन्न” र “मैदानमा अपारदर्शी” बन्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्ट्राचार, लागत बढाइचढाइ र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाउने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले सूचना पाटी केवल जानकारीको माध्यम होइन, सम्भावित अनियमितता रोक्ने पूर्वनिवारक उपाय पनि हो।
यसका अतिरिक्त, सूचना पाटीले नागरिकको स्वामित्व भावनालाई बलियो बनाउँछ। जब समुदायले आफू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कुन योजना, कति बजेटमा र कहिलेसम्म सम्पन्न हुँदैछ भन्ने जान्दछ, तब त्यस योजनाप्रति अपनत्व र संरक्षणको भावना विकसित हुन्छ। विकास बाहिरबाट थोपारिएको कार्य नभई साझा प्रयासको परिणाम बन्छ।
अन्ततः, योजनास्थलमा सूचना पाटी राख्नुपर्ने प्रावधान विकासलाई देखिने, बुझिने र प्रश्न गर्न सकिने बनाउने अभ्यास हो। यो कानुनी बाध्यताभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अभिव्यक्ति हो। पारदर्शिता बिना विकास शंकास्पद हुन्छ, र सूचना बिना पारदर्शिता सम्भव हुँदैन। त्यसैले सूचना पाटी सुशासनको संकेत, जनउत्तरदायित्वको आधार र दिगो विकासतर्फको अनिवार्य कदम हो।
