बनियानी । कचनकवल गाउँपालिका-३ (दल्की) स्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयबाट २०७४ सालमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेका अमिन मर्डीको शैक्षिक यात्रामा सरकारी मार्कसिटमा भएको एउटा “प्राविधिक” त्रुटि आज गम्भीर जीवन अवरोध बनेर उभिएको छ । कागजमा देखिने सानो गल्तीले एक योग्य युवा महत्वपूर्ण रोजगारी अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको यथार्थले तत्कालीन प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ ।
कक्षा ८ को परीक्षामा अमिन मर्डीले नैतिक शिक्षा विषयमा B+ ग्रेड प्राप्त गरेका थिए । ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार उक्त ग्रेडको ग्रेड पोइन्ट ३.२ हुनुपर्नेमा मार्कसिटमा १.६ मात्र उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयमा C+ ग्रेड ल्याउँदा २.४ ग्रेड पोइन्ट हुनुपर्ने भए पनि १.२ मात्रै दिइएको देखिन्छ ।
यी त्रुटिहरू कागजी हिसाबले ‘प्राविधिक’ भए पनि त्यसको प्रभाव भने अमिनको भविष्यमा प्रत्यक्ष आघात बनेर प्रकट भएको छ । एसईई परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरिसकेका अमिनले नेपाली सेनाको भर्नामा आवेदन दिँदा मात्रै उक्त कमजोरी सतहमा आएको हो । कक्षा ८ को मार्कसिटमा ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट नमिलेको कारण देखाउँदै उनको आवेदन अस्वीकृत गरियो । परिणामस्वरूप सन्थाल समुदायका एक योग्य युवा तत्कालीन शिक्षा प्रशासनको कमजोरीका कारण रोजगारीको अवसर गुमाउन बाध्य बने ।
विवादित मार्कसिट २०७५ जेठ २४ गते जारी गरिएको थियो । त्यस समयमा शिक्षा समिति संयोजक तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जरा आलम, शिक्षा शाखा प्रमुख होम गुरुङ तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक लालबहादुर तामाङ जिम्मेवार पदमा थिए । 
उनीहरूको कार्यकालमा जारी भएको सरकारी दस्तावेजमै यति स्पष्ट त्रुटि हुनु र त्यसको मूल्य एक सिमान्तकृत समुदायका युवाले चुकाउनुपर्नु तत्कालीन प्रशासनिक लापरबाहीको गम्भीर उदाहरणका रूपमा देखिन्छ ।
यो विषय अमिन मर्डीको व्यक्तिगत पीडामा सीमित छैन । यसले तत्कालीन शैक्षिक प्रशासनको विश्वसनीयता, पूर्ववर्ती सरकारले निर्माण गरेका अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्था र राज्यको जिम्मेवारीबोधमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । कागजी गल्तीका कारण नागरिकको सपना चकनाचुर हुने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार पाँच वर्षभित्र मात्रै यस्ता त्रुटि सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकाले समस्या झनै जटिल बनेको छ । तर कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीले पूर्ववर्ती सरकारका कमजोरी सच्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, “अघिल्लो कार्यकालमा भएका त्रुटिका कारण आज नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन । गाउँसभा मार्फत ऐन संशोधन गरी एकपटकका लागि यस्ता प्राविधिक गल्ती सच्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।”
यस्तै, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोख्रेलले पनि समस्या समाधानमा ऐन नै बाधक बनेकाले कानुन समयसापेक्ष हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको ऐनका कारण तत्काल समाधान गर्न नसकिएको हो । तर अब यो ऐन अव्यवहारिक भइसकेकाले संशोधन अपरिहार्य छ ।”
आजको सरकार “त्यो त अघिल्लो कार्यकालको कुरा हो” भन्दै जिम्मेवारीबाट उम्कदैन । राज्य निरन्तर हुन्छ, जिम्मेवारी पनि निरन्तर हुनुपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले बनाएका अव्यवहारिक कानुनी प्रावधानका कारण उत्पन्न जटिलता हटाउन वर्तमान सरकारले गाउँसभा मार्फत ऐन संशोधनको बाटो रोज्नु बाहेक अब अन्य विकल्प देखिँदैन ।
