काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै शिक्षकको तह र श्रेणीअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण तथा ब्याज सहुलियतको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम रु. ५० लाख र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम रु. ४० लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक तथा प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकका लागि रु. ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाको मुख्य आकर्षण भनेको सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था हो।
यसअनुसार शिक्षकले सवारीसाधन खरिद गर्दा आवश्यक रकमको बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमध्ये सरकारले व्यहोर्ने सहुलियत भने शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा शिक्षकलाई व्यक्तिगत यातायातका लागि सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमार्फत सवारीसाधन खरिद गर्ने अवसर विस्तार हुने देखिन्छ।
तर, यो व्यवस्था हाल प्रस्तावित चरणमा मात्रै रहेको र अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा नियमावलीको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नीतिगत रूपमा हेर्दा, प्रस्तावित व्यवस्था शिक्षकको सुविधा विस्तार गर्ने प्रयास भए पनि यसको आर्थिक भार, ऋणको दीर्घकालीन दायित्व र सरकारी स्रोतमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्र उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
