झापा, असार १७ - संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट अधिकार प्रदान गरे पनि त्यसको प्रयोग कानुनी मर्यादाभित्र सीमित हुनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा अन्तरजिल्ला काज सरुवा सम्बन्धी चासो बढेको छ।
शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ अनुसार शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अनुशासन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया निश्चित कानुनी बाटोबाट मात्रै गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था छ।
यसैबीच, कचनकवल गाउँपालिकालाई नजिकैबाट नियालीरहेका ब्यक्तिहरुका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिका शिक्षा शाखामार्फत केही शिक्षकहरूको काज सरुवाको सिफारिस गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको भएपनि सफल नहुने बताईएपछि हामीले गाउँपालिका शिक्षा शाखाका उच्च अधिकारीलाई बुझ्दा जस्तोसुकै राजनीतिक जोडबल आए पनि कानुनी प्रक्रिया विपरीत कुनै निर्णय नलिइने स्पष्ट अडान व्यक्त गरेका छन्। गाउँपालिकाका एक पदाधिकारीले भने, “हामी स्थानीय तहका रूपमा अधिकार प्राप्त भए पनि ऐन र निर्देशिका विपरीत कुनै कार्य नगरिने नीतिमा दृढ छौं।”
शिक्षा मन्त्रालयले समेत काज सरुवासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै सबै तहका निकायलाई पटक-पटक परिपत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको पृष्ठभूमिमा, कचनकवल गाउँपालिकाको यो अडानलाई केहीले सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेर गरिने हरेक निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय तहहरू, विशेष गरी कचनकवलजस्तो कानुनी संरचना बुझ्ने नेतृत्व भएको पालिकाले यस्तो स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, कानुनी पालना र विधिको शासन सुनिश्चित नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी अझ गम्भीर बन्नेछ - कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने।
