पर्सा - राजनीतिको आडमा भएका गम्भीर अपराध र तिनको न्यायिक समापन प्रक्रियाले नेपालको विधिसम्मत शासनप्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न उठाउँदै आएको छ। हालै उच्च अदालत जनकपुरले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई दिएको सफाइको निर्णयपछि त्यसमा संलग्न न्यायाधीश खुसीराम थारूमाथि नेकपा (बहुमत) निकटका कार्यकर्ताहरूले कालोमोसो दल्ने कार्य गरेपछि, यो विषय केवल कानुनी नभई सामाजिक र राजनीतिक रूपमै बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो राति, रौतहटको राजपुरमा एक बम विस्फोट घटनामा घाइते भएका केही व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएको आरोपमा आलम पक्राउ परेका थिए।
अभियोग अनुसार, बम विस्फोट आलमकै निर्देशनमा भएको थियो। घटनाबाट घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई साक्षी बन्न नदिन जलाएर मारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। त्यसै अपराधको अभियोगमा आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। तर पछि उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीश थारूको फैसलाले कानुनी आधार खोज्ने कोसिस गरे पनि, पीडित पक्ष र जनस्तरमा यसको न्यायिक विवेकको भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावको संकेत गरिएको छ।
विशेष गरी ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पनि उन्मुक्ति दिने निर्णयमा थारूको संलग्नता देखिएकोले न्यायिक निष्पक्षताको सन्देह थप बलियो भएको छ।
धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) कार्यकर्ताहरूले न्यायाधीशमाथि कालोमोसो दल्नु कानुनी हिसाबले निन्दनीय र आपराधिक कार्य हो। तर यसले न्यायप्रति बढ्दो जनआक्रोशलाई पनि संकेत गर्छ।
यस्तो प्रत्यक्ष आक्रोश न्यायिक निर्णयमा असहमति जनाउने सामाजिक चापको रूप हो कि न्यायालयको स्वतन्त्रता माथिको चुनौती भन्ने बहस अब उठ्न थालेको छ।
अफताब आलम प्रकरणले पुनः पुष्टि गर्छ - नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा अपराध दबाउने पुरानो प्रवृत्ति अझै सकिएको छैन। आलम जस्तो ठूला नेतामाथि गम्भीर आरोप लागेपनि, समयक्रममा राजनीतिक पहुँचले उनीहरूलाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने परिस्थिति दोहोरिन थालेको छ।
न्यायाधीशलाई कालोमोसो दल्ने घटना निन्दनीय भए पनि, यसले न्यायिक प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास झल्काउँछ।
-अदालतका फैसलाहरू स्पष्ट प्रमाण र निष्पक्ष सुनुवाइमा आधारित हुनुपर्छ।
-राजनीतिक दवाब, पहुँच वा शक्तिको आधारमा हुने निर्णयहरूले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भत्किन्छ।
-उता, जनआक्रोशलाई सडकबाट होइन, संवैधानिक माध्यमबाट व्यक्त गर्न सक्ने अभ्यास समाजमा विकास गर्न जरुरी छ।
नेपालको विधिको शासन अहिले महत्वपूर्ण मोडमा छ - जहाँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवैको सन्तुलन अनिवार्य देखिन्छ।
