झापा । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन तीन दिनको आदेश दिएको भनी केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका समाचार नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका देखिएका छन्।
२३ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनको विषयमा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार चारबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। तर, उक्त आदेशमा शिक्षकलाई प्रत्यक्ष विद्यालय फर्कन भनिएको नभई, सरकारलाई तीन दिनभित्र उचित निर्णयमार्फत आन्दोलनरत शिक्षकलाई पठनपाठनमा फर्कने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
सर्वोच्चको पहिलो बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ “आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू”
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि अदालतको आदेश शिक्षकतर्फ नभई सरकारतर्फ निर्देशित छ। सरकारले तीन दिनभित्र माग सम्बोधन गरी वातावरण बनाउनुपर्ने हो, नकि शिक्षकले तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कनुपर्ने भन्ने कुनै आदेश हो।
केही मिडियाले “शिक्षकलाई ३ दिनभित्र फर्कन आदेश” भन्ने शैलीमा समाचार प्रकाशित गरेका छन्, जसले आदेशको आशय विपरीत भ्रम सिर्जना गरेको छ। आदेश शिक्षकको मागप्रति संवेदनशील भएर सरकारले चाँडो निर्णय लिनुपर्नेमा केन्द्रित छ।
पत्रपत्रिकाले जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा शिक्षकलाई दोषी नदेखाउन आवाज उठिरहेको छ। विशेष गरी अदालतका आदेश जस्तो संवेदनशील विषयमा पूर्ण सन्दर्भसहित वस्तुगत जानकारी प्रस्तुत नगर्दा सर्वसाधारणमा गलत बुझाइ फैलिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता आचारसंहिताको पालन अत्यन्त आवश्यक छ।
