झापा, वैशाख ५ – सरकारले शिक्षकसँग पहिल्यै गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षकहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सुरु गरिएको आन्दोलन आज १६औं दिनमा पुगेको छ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान राखेका छन्। सरकारले वैशाख १२ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेको भए पनि शिक्षक महासङ्घले शिक्षा ऐन संसदबाट पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने प्रष्ट पारेको छ।
विगत १८ महिनादेखि संसदमा थुनिएको विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक टुङ्गोमा नपुगेपछि शिक्षकहरूको धैर्य टुटेको देखिन्छ। आन्दोलनका कारण देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरू ठप्प छन्। लगभग २८ हजार सरकारी विद्यालय बन्द हुँदा ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, देशका कुल विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत निजी विद्यालयमा। अहिले निजी विद्यालयहरूले भने भर्ना प्रक्रिया र कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षकको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाए पनि विद्यालय बन्द नगर्ने अडान लिएका छन्।
आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा समेत असर पारेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् भने केही जिल्लाबाटै आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको छ।
शिक्षाविद्हरूले सामुदायिक विद्यालयको घट्दो आकर्षणमा लामो आन्दोलन र पठनपाठन ठप्प हुनुले थप नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यता, सरकारले आन्दोलन अन्त्यका लागि संवाद तथा आश्वासनको प्रयास जारी राखेपनि शिक्षकहरू तत्काल विद्यालय फर्कन नचाहेको जनाएका छन्।
