झापा – करिब तीन दशकअघि माओवादीले तत्कालीन सरकारले पूरा गर्न माग गरेको ४० बुँदे मागमध्ये केही बुँदाहरू अहिले आएर सत्य सावित भइरहेको दाबी हुन थालेका छन्। विशेष गरी विदेशी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को विषयमा माओवादीले उठाएको सवाल अहिले फेरि चर्चामा आएको छ।
सन् २०२५ मा अमेरिकी सहयोग नियोग USAID ले नेपालमा ठगी भएको भन्दै केही परियोजनाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि, माओवादीले २०५२ सालमा उठाएको मागप्रति चासो बढेको छ। उक्त ४० बुँदे मागमध्ये ९ औं बुँदामा स्पष्ट रूपमा नेपालमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। माओवादीले यसलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी घूसपैठको रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
तर, त्यसबेला माओवादीको यो मागलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको थिएन। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले पनि यी मागहरूलाई अस्वीकार गरेका थिए।
कति पूरा भए माओवादीका ४० बुँदे माग ?
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। उक्त ४० बुँदे मागमा राष्ट्र, जनतन्त्र, र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समेटिएका थिए।
ती मागहरूमध्ये केही मागहरू पछि पूरा भए :
-नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो (२०६३)
-राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्र स्थापना भयो (२०६५)
-संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरियो (२०७२)
-जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था गरियो
-महिलालाई पितृ सम्पत्तिमा अधिकार दिने कानुन आयो
तर, धेरै मागहरू अझै पूरा भएका छैनन्। विशेष गरी, नेपाल-भारत १९५० सन्धि खारेज गर्ने, खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने, गोरखा भर्ती बन्द गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेजस्ता मुद्दाहरू अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
USAID विवादले पुनः उठायो ९ औं बुँदे माग :
हालै अमेरिकी सहयोग नियोग USAID ले नेपालमा ठगी र अनियमितता भएको भन्दै केही परियोजनाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस घटनाले तीन दशकअघि माओवादीले उठाएको ९ औं बुँदे माग फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
त्यसबेला माओवादीले एनजीओ/आईएनजीओको नाममा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको र यसले साम्राज्यवादी घूसपैठ बढाएको आरोप लगाएको थियो। अहिले आएर USAID जस्ता संस्थाहरू आफैंले भ्रष्टाचार र ठगीको शंका जनाउँदै परियोजनाहरू बन्द गर्दा, माओवादीका पुराना मुद्दाहरू फेरि बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, विदेशी संस्थाहरूको अनियमितता रोक्न सरकार आफैं सक्षम हुनुपर्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यदि समयमै नियमन गर्न सकिएको भए, आजको जस्तो स्थिति आउन नपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
माओवादीले उठाएका ४० बुँदे मागमध्ये केही माग पूरा भए, केही अझै पनि अधूरा छन्। USAID विवादले फेरि देखाएको छ कि माओवादीले उठाएका केही सवालहरू समय सापेक्ष सान्दर्भिक छन्। तर, माओवादी आफैं पनि सत्ता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको अवस्थामा यी अधूरा मागहरू पूरा गर्न उनीहरूको भूमिका कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
