एस.पी.रेग्मी - कहिले जनताको म्यान्डेट संसदीय व्यवस्थाको नाममा केही मुठ्ठीभर नवसभ्रान्त पूँजीवादीहरूको कब्जामा पर्छ, कहिले पूँजीवादको बलियो संरचनाले आम मानिसलाई शोषण गर्छ। यस अवस्थालाई टुलुटुलु हेर्दै ताली पड्काउने वा गुनासो मात्र गर्ने हाम्रो नियति बनेको छ। यो अवस्था मेरो लागि एउटा ठूलो हारजस्तै लाग्छ।

यस्तो स्थिति न त जनयुद्धको लक्ष्य थियो, न त सहिदहरूको सपना। न हाम्रा जनवादी नाराहरूले यस्तो परिकल्पना गरेका थिए, न माक्र्सवाद-माओवादमा यसको आधार भेटिन्छ।

हिजोका ती बलिदान ,संघर्ष र जनताको त्यागको उद्देश्य के थियो ? के हामी केवल एक थान पद ,कुर्सी वा संसदीय व्यवस्था भित्र ‘कुकुरको मासु खान पाउने’ प्रमाणपत्रका लागि लडेका हौं ? अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाको दलदलमा पूँजीवादी चरित्रको अभिन्न हिस्सा बन्ने तयारी गरिरहेका छौं ?

संसदीय व्यवस्था: क्रान्तिको अन्त्य या सुरुवात ?

हिजो हामीले देखेको मुक्ति मार्ग के यही हो ? आउँदा पुस्तालाई हाम्रो इतिहास र संघर्षको उद्देश्य के भनेर चिनाउने ? के त्यो बलिदान केवल यसैगरी गुम्न दिनु ठिक हो ?

२००७ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भए पनि देशमा पूँजीवादी क्रान्ति उहिल्यै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। २०३६ ,२०४६ ,२०५२ ,२०६२ हुँदै २०७२ सम्म आइपुग्दा पूँजीवादले आफ्नो पूर्ण स्वरूप लिइसकेको छ। आजको अवस्थाले देखाएको छ :

कलकारखाना खुलिसकेका छन्, तर ती केवल निजी लाभको केन्द्र बने। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार बने। गाउँहरू शहरीकरणको प्रक्रिया शुरू भए पनि त्यो स्वाभाविक र न्यायोचित होइन।

राजतन्त्र हटाउनु मात्र क्रान्तिको पूर्णता होइन। सामन्तवादलाई पूँजीवाद हुँदै विस्थापन गर्ने बाटो स्वाभाविक हो, तर त्यसमा बसिरहने हाम्रो लक्ष्य होइन। माक्र्सवादले सामूहिक उत्पादनको अग्रगामी स्वरूपलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

हाम्रो आगामी गन्तव्य

अबको संघर्षलाई यी कदमहरूमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ:

१. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारमुक्त बनाउने।

२. जमिनको स्वामित्व सामूहिक र सामुदायिक बनाउने।

३.बजारलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने।

४.उद्योगहरू राज्य नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने।

५.राष्ट्रघाति सन्धिहरू खारेज गर्ने।

६.भ्रष्टाचारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।

त्यसअघि ,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत क्रान्तिको दोस्रो पाइला अघि बढाउनुपर्छ।

अबको विकल्प केवल दुई छन्:

*यथास्थितिवादी भैलो खेल्ने।

*वा, अग्रगामी संघर्षमार्फत समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने।

निष्कर्ष :

हिजोको बलिदानलाई खेर जान दिनु हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। यसैले अब हामीले सामूहिक निर्णय र ठोस कार्यदिशा तय गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ।