झापा । कचनकवल गाउँपालिका-६ (बनियानी) स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै प्रहरीको आडमा बचेरा हुर्काउँदै भुँडीफोर गरुड शीर्षकमा समाचार लेखेको तीन दिन नबित्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरि संकटापन्न घोषित दुई गरुडका बचेराहरु मारिएका र अङ्गभङ्ग भएकाछन् ।
कानुनका जानकार र स्थानीय बासिन्दाले न्युनतम मानवीय समवेदना देखाउन अनुरोध गरेपनि काठ ब्यवसायीले स्थानीयबासिन्दाको कुरालाई बेवास्ता गर्दा गरुडले बासस्थान मात्रै गुमाएनन् जीवन पनि गुमाएको स्थानीय अमृत राई बताउँछन्।
नीजि जमिनमा रहेका कदमको रुखलाई बचेरा कोरल्ने नहुर्केसम्म अस्थायी बासस्थान बनाउनु गरुडको बाध्यता थियोे जबकि ब्यवसायीको रहर । कानुनले नीजि जमिनमा रोपिएका नरम जातका बनस्पतिको कटानको पुर्व स्वीकृति नमागेपनि ब्यवसायीले रुख कटान गरि उद्योगसम्म ढुवानी गर्न अनिवार्य स्थानान्तरण पुर्जी बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि कानुनको पालना सबै ब्यवसायीले गर्छन् नै भन्ने छैन ।
भुँडीफोर गरुड (Red-headed Vulture ,Sarcogyps calvus) नेपालमा संकटापन्न (Critically Endangered) प्रजातिका सूचीमा पर्ने गिद्ध हो। यस पन्छीको संरक्षणका लागि नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्धहरूको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा यो प्रजाति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ,२०२९ अन्तर्गत संरक्षित सूचीमा पर्दछ। 
कानुनी प्रावधानहरू लागू छन् :
१. संरक्षित प्रजातिको सूचीकरण :
भुँडीफोर गरुडलाई राष्ट्रिय ऐनमा संरक्षित प्रजाति भनेर घोषणा गरिएको छ। यसले यस पन्छीको शिकार ,व्यापार वा बासस्थानको क्षति गर्न प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउँछ।
२. शिकार र व्यापारमा प्रतिबन्ध :
भुँडीफोर गरुडको शिकार ,मार्ने वा यसको कुनै पनि अङ्ग (जस्तै: पखेटा, हड्डी) को ओसारपसार र व्यापार कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। यसका लागि अनुमति बिना गरिएका गतिविधिलाई अपराध मानिन्छ।
३. दण्ड र जरिवाना :
ऐन अनुसार भुँडीफोर गरुडलाई क्षति पुर्याउने अपराधको लागि
५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र रू. ५०,००० देखि रू. १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ। अपराधको प्रकृति गम्भीर भएमा कैद र जरिवाना दुवै लाग्न सक्छ।
४. बासस्थान संरक्षण :
भुँडीफोर गरुडको मुख्य बासस्थानका रूपमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज ,संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनहरूको संरक्षण ऐनद्वारा सुनिश्चित गरिएको छ। यसले पन्छीको प्राकृतिक आवासलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
५. डाइक्लोफेनाकको प्रतिबन्ध :
गिद्धहरूमा डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) नामक औषधि प्रमुख कारणले मृत्यु हुने भएकाले नेपाल सरकारले यसलाई प्रतिबन्धित गरिसकेको छ।
६. गिद्ध संरक्षण योजना :
नेपाल सरकारले भुँडीफोर गरुड लगायत संकटापन्न गिद्धहरूका लागि गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना (Vulture Conservation Action Plan) लागू गरेको छ।
यसमा:
*कृत्रिम गिद्ध रेष्टुरेन्ट स्थापना (Vulture Restaurants)।
*ब्रीडिङ सेन्टर (Breeding Centers)। जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दायित्वहरू :
भुँडीफोर गरुड CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) को परिशिष्ट-I मा पर्दछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपालले Convention on Biological Diversity (CBD) अन्तर्गत पनि यस प्रजातिको संरक्षण गर्ने दायित्व बहन गरेको छ।
निष्कर्ष :
नीजि जमिनमा कानुनले प्रबन्ध गरेको कार्य गर्न पाईन्छ तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सँरक्षणको सुचीमा राखेका पशुपँक्षीको सँरक्षण गर्नु कानुनको सम्मान नागरिक दायित्व हो । भुँडीफोर गरुड संकटापन्न पन्छी भएकाले यसलाई बचाउन कानुनी संरक्षणसहित व्यावहारिक कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय समुदाय ,गैरसरकारी संस्थाहरू र सरकारबीच सहकार्य अझै महत्वपूर्ण छ।
