झापा, मंसिर १३ । नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तह कचनकवल गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई बित्तीय संघीयता र स्थानीय योजना निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। उक्त प्रशिक्षणको उद्देश्य जनप्रतिनिधिहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन ,योजना निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र विकाससम्बन्धी विषयहरूमा सक्षम बनाउनु रहेको छ ।
कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिह राजवँशीको अध्यक्षतामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आयोगका सदस्य माननीय जुद्ध बहादुर गुरुङ रहनु भएको प्रशिक्षणमा अतिथिका रुपमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई ,उपसचिव तिलक बहादुर खड्का ,शाखा अधिकृत दिपेन्द्र बहादुर शाही ,ADB(जैविक विविधता) विज्ञ भुवन केशर शर्मा रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन गौरव रिजालले गर्नु भएको थियोे ।
कचनकवल गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य राख्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले "सँघीय शासन प्रणालीबारे स्पष्ट बन्न नसक्दा सँघ ,प्रदेश र स्थानीय तह बीचका अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्ट तालमेल हुननसक्दा नजिकै रहेको स्रोतसाधनको समुचित विकास र प्रयोगमा समस्या आएकाले सँघीय ब्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुनथालेकाले सँघीय ब्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न यस्ता कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ"।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई आयोगका सदस्य गुरुङले संघीयताका सफल कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै वित्तीय संघीयता र योजना निर्माणको महत्त्व वित्तीय संघीयता नेपालको नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली बारे जनप्रतिनिधिलाई संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्दै यसले विकासको दिगोपन, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माण र खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । प्रशिक्षणमा योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागीता ,बजेट तर्जुमा ,स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमनका विधि ,पारदर्शिता र परिणाममुखी परियोजना सञ्चालनका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियोे ।
वित्तीय सँघीयता तथा स्थानीय योजना निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिह राजवँशीले "प्रशिक्षणले हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँन योजना निर्माणका क्रममा थुप्रै चुनौती आइपर्छ तर यस्ता कार्यक्रमले ती चुनौतीलाई समाधान गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो"।
आयोगका अनुसार सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो प्रशिक्षणमा समेटिने भएकोले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको बताईएको छ।
सम्पादकको निष्कर्ष :
यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई थप मजबुत बनाउँदै मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
