बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै बनाइएको मस्यौदामा कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने पाँच कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । ११ पृष्ठ लामो त्यही मस्यौदा बोकेर शुक्रबार सभापति ऋषिकेश पोखरेल सिंहदरबार पसेका थिए । उनले आफूनिकट केही एमाले सांसदलाई समेत मस्यौदा देखाएको स्रोतको भनाइ छ ।
मस्यौदाको पहिलो बुँदामा कुलमानले नियमित रूपमा बक्यौता असुली गर्न नसकेको दोष लगाई स्पष्टीकरण सोध्न राय दिइएको छ । त्यस्तै, बिल पठाउन छुटेको भए कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिल पठाउन सक्ने आधार हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर समय लम्ब्याएको र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, ठूला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले नराखेको, चारपटकसम्म टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको र बक्यौता असुलीका लागि क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी उठ्नुपर्नेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालयले उद्योगलाई पत्राचार गरेर कानुनको परिपालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको विषयमा मस्यौदामा केही छैन ।
-महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको हकमा २३ पुस ०७२ को १०३औँ र १० माघ ०७२ को १०४औँ बैठकबाट र ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको हकमा डेडिकेटेडसरहकै महसुल लाग्ने भनी १६ असार ०७३ मा महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा नियमित मासिक रूपमा डेडिकेटेडको हकमा ०७२ माघदेखि तथा ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ साउनदेखि नै बिलिङ नगरी नियमित मात्र बिलिङ गरी लापरबाही गरेको देखिन्छ ।
-लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगीले पाएको अतिरिक्त सुविधाबापतको रकम सोही अवधिमा संकलन गर्ने कार्यमा प्राधिकरण ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म नै चुक्दै आएको देखिन्छ । औद्योगिक ग्राहकहरूसमेतको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना ३१ वैशाख ०७५ मा जारी भएको दिन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा महसुल संकलनको अवस्था अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरेको थियो । छुट बिल जारी गरी नियमानुसार महसुल संकलन गर्ने अधिकार कार्यकारी नेतृत्वलाई हुँदाहुँदै यस सम्बन्धमा कमिटी बनाई अध्ययन गर्ने विषय सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराई राजस्व संकलनको विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ ।
-ठूला ग्राहकहरूको मिटरमा हुन सक्ने सामान्य त्रुटिले पनि राजस्वमा असर पर्ने तथा ठूला ग्राहकको महसुलमा भविष्यमा समेत विवाद देखिने अवस्था आउन सक्ने वा उद्योगमा खपत भएको ऊर्जाको मापन सही तरिकाले भए–नभएको यकिन गर्न विनियममा नै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड र त्यसको रेकर्ड वितरण केन्द्र, तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय (हालका प्रादेशिक कार्यालयहरू) र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा राख्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विनियम कार्यान्वयन गरी सोअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेको देखिएन ।
-प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको बिल रकमको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७७ साउनसम्ममा विनियमअनुसार ०७३ चैत, ०७४ चैत, ०७५ चैत, ०७६ चैत गरी न्यूनतम चारपटक टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
- सम्बन्धित वितरण केन्द्रले कुनै ग्राहकलाई छुट बिलका लागि पत्राचार गर्नुभन्दा पहिला तहगत अधिकारबाट सोको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि सो प्रक्रिया पुर्याई छुट बिल स्वीकृत भएको देखिँदैन । राजस्वसँग सम्बन्धित यति ठूलो रकम उठाउने विषयमा विनियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।
