कचनकवल । भारतीय सीमा नाका जोडिएको कचनकवल गाउँपालिका-५ पाठामारी भएर बग्ने सीमावर्ती मेची नदीमा ७ वर्षदेखि निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल अलपत्र छाडेर ठेकेदार बेपत्ता छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ठेक्का लागेको झोलुङ्गे पुल नबन्दा कचनकवलका स्थानीयवासी बर्खामा डुङ्गा र हिउँदमा बाँसे पुल चढ्दै आएका छन् ।
स्थानीय ठेकेदारले कचनकवल गाउँपालिकाबाट डुङ्गा र बाँसे पुलको ठेक्का लिएर स्थानीयबाट रकम असुल्दै आएका छन् । डुङ्गामा मोटरसाइकल चढाएको भारु ५०, साइकल चढाएको भारु ३० र मान्छेको भारु २० लिँदै आएका छन्। अहिले भने गतबर्ष स्थानीय सरकारलाई बाँसे पुलको ठेक्का रकम नबुझाएपछि नेपाल तर्फको ठाउँमा बाँसे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेकाछन् भने ठेकेदारले भारतीयसँग मिलेर भारततर्फ बाँसे पुल लगाएर पैसा उठाईरहेका छन् ।
‘मेचीमा पुल नबन्दा यहाँका स्थानीयलाई धेरै समस्या छ,’ स्थानीय नेसीर आलमले भने, ‘नेताहरु आएर हेर्छन्, अनि फर्किन्छन्, उनीहरूको अरू काम नै के छ र ?’ ‘चुनाव आउँदा गाउँ पस्ने नेताहरूको एउटै नारा छ, मलाई जिताउनुहोस् यसबर्ष भित्र पक्का झोलुङ्गे पुल बनाइदिन्छौँ,’ दुईपटक जिताउँदा पनि खोई त बनेको उनहरुले थपे ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन ललितपुरले निलगिरी/महावीर जेभी काठमाडौँलाई २०७३ मंसिर १२ गते ठेक्का दिएको थियो । सो निर्माण कम्पनीले ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लिएको छ । पुलको लम्बाई ४४२ दशमलव ४५ मिटर र चौडाइ चार फिट रहेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ । ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत निर्माण कम्पनीका युवाराज डाँगीले पुलको दुई वटा पिलर खडा गरी अलपत्र अवस्थामा छाडेपछि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका योजना प्रमुख भरत अर्याल आफै निर्माण स्थल पुगेर विषयवस्तु बुझेका थिए ।
निर्माण कम्पनीले अब पनि काम अधुरो र काम पूरा नगरे कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने योजना प्रमुख अर्यालले बताएका थिए ।
कचनकवल गाउँपालिका–१ स्थित पिन्डलबारीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिरीङ नदीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको झोलुङ्गे पुल नबन्दा त्यहाँका जनताले पनि वर्षौँदेखि सास्ती झेल्दै आएको छ । बर्खामा प्यालिष्टको ड्रम र बाँसले बनाएको डुङ्गा (फेरी) र हिउँदमा बाँसे पुलबाट प्रयोग गर्नुपर्ने त्यहाँको समस्या छ । डुङ्गा र बाँसे पुल चढ्दा स्थानीयले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोटरसाइकलको ८० रुपैयाँ र साइकलसहित मान्छेको ३० रुपैयाँ स्थानीय ठेकेदारले असुल्दै आएको छ । सरकारले सहयोग नगर्दा आफुले पुल बनाएको खर्च उठाउँदै आएको ठेकेदारले बताए ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले पनि विरीङ नदीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा झोलुङ्गे पुल बनाउन ठेक्का लगाएको थियो । सो पुलको ठेक्का बिएलटी निर्माण कम्पनीले लिएको हो । कम्पनीले एउटा पिलर अधुरो छाडेर काम ठप्प राखेको छ । यस पल्ट नदीले धार परिवर्तन गर्दा ठेक्का लागेको पुलको टेन्डर रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको योजना प्रमुख अर्यालले बताए । पहिला सानो लम्बाइको पुल बनाउन लागेकोमा अहिले लामो पुल बनाउने पर्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
पुर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा योजना स्वीकृत भई ठेक्का लागेका तर योजना कार्यान्वयन गर्ने समयमा निर्वाचनमा पराजित भएको झापा क्षेत्र नम्बर ३ का कैयौं योजनाहरुलाई राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दुई पटक जनताले निर्वाचित गराएको भन्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भुल्नु जनमतको अपमान भएको छ ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले बीचमै अलपत्र पारेर निर्माणको पर्खाइमा रहेका यस्ता कैयौं योजनाहरुको अनुगमन र सम्बन्धित ठाउँमा पहलगर्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएतापनि यस क्षेत्रको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकपटक पनि सँसद ,राज्य ब्यवस्था समिति र सदनमा आवाज उठाउनुको सट्टा निर्वाचनको समयमा अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा अन्य केही गरेका छैनन् । अलपत्र यस्ता योजनालाई जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले पहल गरेर स्वीकृत योजना कार्य थालनी गरेको भए पनि यस्ता साझा सरोकारका योजनाहरु अलपत्र पारेर बीचमै अलपत्र छाड्ने कम्पनीलाई कार्वाही गराउन नसक्नु जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको नेताले सँसद भत्ता मात्रै बुझ्ने तर नयाँ योजना त टाढाको कुरा पुराना योजनालाई निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेर हिड्दा समेत चुईक्क आधिकारिक ठाउँमा आवाज उठाउन नसक्ने र बेलामौका आफ्नो क्षेत्रमा झरेर कार्यकर्तालाई जम्मा पारेर भ्रमछर्नु भनेको त्योभन्दा ठुलो जनताप्रतिको बेईमानी र राजनीतिक अपमान के हुनसक्छ ?
