काठमाण्डौ।वर्तमान गठबन्धनको सरकारले जनता दशैंमा रमाएको मौका छोपेर विवादित निर्णय गरेको पाइएको छ। देशको आवश्यकता भन्दा पनि 'कमिशन' का कारणले यस्तो निर्णय गरिएको देखिन्छ।
विदेशी मुद्राका कारण नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको कारण देखाएर गाडी आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको गठबन्धन सरकारले दशैंको मौका छोपेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात गुपचुपमा खुलाएको हो। केहि ब्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बुझिन्छ।
विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेकै कारण गाडीमा मात्रै नभई कयौं बस्तुको आयातमा कडीकडाउ गरेको सरकारले अहिले कमिशनकै कारण नेपाललाई आवश्यक नै नपर्ने सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको छ।
स्रोतकाअनुसार सरकारले श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठीको सहयोग र संलग्नतामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको हो।
सुपारीको आयात खुलाउनुको पछाडी कमिसनकै खेल हो, यसमा ठुलै गिरोह लागेको छ। पहिल्यै सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गर्ने निर्णय गरिएको थियो तर दशैं विदाको मौका छोपेर राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
दुई वर्षअघि औद्योगिक प्रयोजनमा के कसरी आयात दिने भन्ने कार्यविधि बनाइएको थियो। त्यसलाई नै आधार मान्ने गरी सुपारी आयात खुलाइएको हो। सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम यी वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर अहिले गठबन्धनको सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गरिएको दाबी गरेको छ।
सोही ऐनको खण्ड ७२, अतिरिक्ताङ्क ३६, २०७९।०५।२१ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरेकामा सोही दफाको उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ लाई निरन्तरता दिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सुपारी, केराउ र मरिच तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने हुँदा ठुलै मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। यसरी आयात गरिएको सुपारी, केराउ र मरिच सिधै भारत निकासी हुने गरेको छ। यसले नेपाल सरकारलाई राजश्व बापत केहि आम्दानी प्राप्त भएपनि विदेशी मुद्रामा दबाब पर्दा अन्य अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको आयातमा कडा नीति लिनुपर्ने बाध्यता सृजना गर्दछ।
अन्य बस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्दा त्यसमा पर्ने लागत बढ्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर फेरि नेपाली उपभोक्ताको टाउकोमा नै पर्ने हुँदा सुपारी, केराउ र मरिच आयात नेपालको हितमा कहिल्यै पनि थिएन। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै सुपारी लगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको थियो ।
नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको तथा त्यो सुपारी पनि नेपालका उद्योगीहरुले राम्रो मूल्य नदिएका कारण बिक्री नहुने अवस्थाकै बीचमा सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको छ।
नेपालको उद्योगमा १२ सय टन पनि खपत नहुने सुपारी कुन प्रयोजनका लागि आयात खुला गरिएको हो भन्ने बारेमा सरकारले यकिन जवाफ दिन सकेको छैन । अहिले पनि त्यो अन्यौलमै रहेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारमा डा. आरजू राणा देउवा कृषि समितिको सभापति हुने वित्तिकै सुपारी आयात खुलाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
