काठमाडौ । भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार थपिएको म्यादभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने तयारी रहे पनि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित देखिएको छ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचनपूर्व प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। विशेषतः केही बहालवाला प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार नै कारबाही सिफारिसको दायरामा पर्न सक्ने सम्भावनाले राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुने आकलनका आधारमा आयोगको कार्यकाल थपिएको बताइन्छ।
आयोगले भदौ २३ का घटनाबारे प्रत्यक्ष दोष किटान गर्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्षमा नपुगे पनि घटनाको व्यवस्थापन, फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भूमिका, ‘चेन अफ कमाण्ड’को प्रभावकारिता तथा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेट्ने तयारी गरेको छ। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका सिफारिसहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जनाइएको छ।
तर भदौ २४ मा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबारे आयोगको दृष्टिकोण कडा देखिएको छ। विभिन्न स्रोतबाट संकलित करिब १० हजार भिडिओ क्लिप तथा फोटोको विश्लेषणका आधारमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती सामग्री सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, निजी उद्योग-व्यवसाय तथा आवासीय घरका सीसीटिभी फुटेजबाट संकलन गरिएका हुन्।
आयोग स्रोतका अनुसार पहिचान भएका व्यक्तिमध्ये करिब ९ जना प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कारबाही सिफारिसको सूचीमा परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवार रहेको दाबी गरिएको छ, यद्यपि आयोगले आधिकारिक रूपमा नाम सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले घटना विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गरेका छन्। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भई सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेमा त्यसले निर्वाचनको मनोवैज्ञानिक वातावरण मात्र होइन, चुनावी समीकरणमै प्रभाव पार्न सक्छ। यस सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन केवल कानुनी दस्तावेज नभई आसन्न निर्वाचनको राजनीतिक सन्दर्भ निर्धारण गर्ने सम्भावित कारकका रूपमा हेरिएको छ।
