नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेवि प्रा) को हालको आर्थिक अवस्था विगत केही वर्षमा देखिएको प्रगतिको विपरीत दिशा लिइरहेको देखिन्छ। अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै व्यवसायिक सुधारहरू गर्दै लगातार नाफा कमाउँदै आएको थियो। तर, हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वपछि प्राधिकरण घाटातर्फ गएको छ। यसले रणनीतिक निर्णय, व्यवस्थापनको क्षमता र नीतिगत स्थायित्वप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।
१. घाटाको वास्तविकता : लेखा प्रणालीको असर
श्वेत पत्र अनुसार देखिएको ५ अर्ब २६ करोड घाटा पूर्णतया नगद घाटा होइन। यो 'एकाउन्टिङ घाटा' हो, जसमा आयकर ऐनअनुसारको ह्रासकट्टी (depreciation claim) लाई समावेश गरिएको छ। तर यो लेखा घाटा भए पनि, नगद प्रवाह संकट (cash flow crisis) भयावह छ – जसले १० अर्ब रुपैयाँको ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनाएको छ।
२. कुलमानको समय र हालको अवस्था : तुलनात्मक दृष्टि
कुलमान घिसिङको समय (२०७२-२०७८) मा :
- लोडसेडिङ अन्त्य
- घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा रूपान्तरण
- उत्पादनमा विविधिकरण र निजी लगानी आकर्षण
- सार्वजनिक छवि सुदृढ
हितेन्द्र शाक्यको समय :
- लेखा नोक्सानी बढ्दै
- नगद संकट
- बक्यौता बढ्दो (४४ अर्ब ५४ करोड)
- ऋणमा निर्भरता
यो तुलनाले देखाउँछ कि व्यवस्थापनको रणनीतिक निर्णय, परियोजना कार्यान्वयनको गति, खर्च नियन्त्रण, र ग्राहक सेवा सुधारमा चुनौतीहरू छन्।
३. संरचनागत समस्या :
विद्युत खरिद सम्झौता ११,१८५ मेगावाटसम्म पुगिसकेको छ, तर खपत तथा निर्यातमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सम्झौता नहुनुले घाटा बढाइरहेको छ।
बक्यौता संकलन प्रणाली कमजोर हुँदा आम्दानी समयमा नआउनु पनि नगद संकटको प्रमुख कारण हो।
४. राजनीतिक हस्तक्षेपको असर :
नेतृत्व परिवर्तन प्राविधिक कारणले नभई राजनीतिक चासोअनुसार हुनुले प्राधिकरणजस्ता प्रविधिक संस्थामा दीर्घकालीन असर पार्छ। कुलमान घिसिङको हटाइप्रति उठेका जनस्तरका विरोध र अहिले देखिएको आर्थिक तथ्यले राजनीतिक हस्तक्षेपको नकारात्मक प्रभाव पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हाल घाटामा हुनुको कारण शुद्ध लेखा प्रणाली मात्र होइन; रणनीतिक कमजोरी, नगद प्रवाह संकट, र नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको अस्थिरता पनि मुख्य कारणहरू हुन्। यदि दीर्घकालीन सुधार चाहिने हो भने, प्राविधिक नेतृत्वलाई स्थायित्व दिनु, नीतिगत स्पष्टता ल्याउनु र आर्थिक अनुशासन पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
