माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी नन ग्रेडेड (अनुत्तीर्ण) भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजाअनुसार २ लाख २२ हजार ४७२ जना (४७.८६ प्रतिशत) विद्यार्थी भने उत्तीर्ण भएका छन् ।
यसमा सबभन्दा धेरै ७८ हजार ८७४ जना जीपीए २.८० देखि ३.२० मा परेका छन् । २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी नन ग्रेड (एनजी)मा परेका हुन् । यो संख्या परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीको ५२.१४ प्रतिशत हो ।
२०७१ अगाडिसम्म नतिजा श्रेणीमा प्रकाशित हुन्थ्यो । विद्यार्थीले पाएको अंकका आधारमा विशिष्ठ, प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा पास हुन्थे भने ३२ भन्दा कम अंक ल्याउनेहरू अनुत्तीर्ण हुन्थे । त्यसबेला बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी पास भएका थिए ।
यसले माध्यमिक तहमा शिक्षण सिकाइ चरम संकटमा छ भन्ने देखाएको सार्वजनिक विद्यालयमा काम गर्दै आएका सूत्र फर लिडर्सका विजयमणि पौडेल बताउँछन् । ‘अंकको प्रणाली हुँदासम्म शिक्षण सिकाइ कमजोर देखिएकै थियो । बीचमा लुकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो पटक त्यो देखियो ।’
त्यसपछि ग्रेडिङ प्रणाली आयो, जसमा सबभन्दा कम ० देखि ०.८० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई ई ग्रेड दिइन्थ्यो । सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ न्यूनतम ३० अंक कटाउने हो भने उनीहरूले पनि निश्चित विषय लिएर ११ मा पढ्न पाउँथे ।
यस वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू भयो । परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ (७५ पूर्णाङ्क) ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ (२५ पूर्णाङ्क) ४० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने भयो । कुनै एक विषयमा पनि न्यूनमत प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेमा ग्रेडमा नपर्ने भए ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी ननग्रेडमा परेका हुन् । परीक्षा बोर्डका अनुसार उनीहरूमध्ये बढीमा दुई विषयमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेका १ लाख १५ हजार ८३४ जनाले पुरक परीक्षा दिन पाउने भएकोमा पुनः सबैले परीक्षा लेख्न पाउने भएकाछन् ।
विषयगत सुधार आवश्यक
सार्वजनिक नतिजाअनुसार १ लाख ७७ हजार ९८५ जना विद्यार्थीले अनिवार्य गणित विषयमा एनजी अर्थात पूर्णाकको ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै विज्ञानमा १ लाख २६ हजार ९३३ जना, अंग्रेजीमा १ लाख १३ हजार ३८३, नेपालीमा ७९ हजार ६१ र सामाजिक विषयमा ७३ हजार ८७७ विद्यार्थीले ३५ प्रतिशत अंक ल्याएनन् ।
यसले गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्ता अनिवार्य विषयको शिक्षण सिकाइमा समस्या देखाएको छ । एउटा विषयको नतिजाले समग्र नतिजालाई प्रभावित गरेको छ, ‘यो हाम्रो पुरानै रोग हो । यही वर्ष पनि गणितमा मात्रै १ लाख ७८ हजार हाराहारी विद्यार्थी नन ग्रेडेड भए । गणितको नन ग्रेडेड संख्या घटाउँदा मात्रै समग्र नतिजामा उल्लेख्य सुधार देखिन्छ ।’
तर शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि उलेख्य काम नै हुन सकेको छैन । एकाध विद्यालयमा प्राध्यानाध्यापक वा शिक्षकले सीमित स्रोत साधानका बाबजुत प्रयास गरेका छन् । तर सरकारले नीतिगत सुधार गर्न सकेको छैन । केन्द्र होस् वा स्थानीय सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गएको छ । ‘एक त शिक्षा कम प्राथमिकतामा पर्यो, त्यसमा पनि शिक्षकलाई प्राथकितामा राखिएको छैन, ‘अहिलेको नजिता त्यसकै उपज हो ।’
बालविकासदेखि ९ सम्म त्यही विद्यार्थी सरसर्ती पास हुन्छ, १० मा पुगेर ५२/५३ प्रतिशत फेल हुन्छ भने कक्षा ९ सम्म पनि समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ‘शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि गहन तरिकाले सोच्ने बेला भयो । ‘जिल्ला–जिल्ला, विद्यालय–विद्यालयको नतिजा हेरेर कुन ठाउँमा कुन विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिए भन्ने हेरेर सुधार गर्न लाग्नुपर्छ।´समग्र नतिजा हेरेर देशभर त्यही गर्न खोज्नु हुँदैन ।’
शिक्षकलाई जिम्मवार बनाऔं
हरेक वर्षको नतिजामा देखिने ठूलो अन्तर भनेको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अंकमा हो । यो वर्षको नतिजाले त्यसलाई अझ छरपष्ट पारेको छ । जस्तो, गणितमा सैद्धान्तिकतर्फ १ लाख ७७ हजार ९८५ जना विद्यार्थीले ग्रेडेड हुन चाहिने ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन सकेनन् । तर आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशतले ग्रेडेड हुन चाहिने ४० प्रतिशत अंक पाएका छन् ।
अंग्रेजी विषयमा १ लाख ३ हजार विद्यार्थी सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनमा नन ग्रेडेड हुँदा शिक्षक, विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कोही पनि नन ग्रेडेड भएनन् ।
पढाउने शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्दा सबै ग्रेडेड, अर्को शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्दा ठूलो संख्या नन ग्रेडेड नहुनुपर्ने थियो , ‘शिक्षकले गरेको मूल्याङ्कन सही भएन या परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षा प्रणाली सही भएन ।’
परीक्षा बोर्डसँगै शिक्षक र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । ‘शिक्षकले प्रक्षेपित अंक र विद्यार्थीले ल्याएको अंकको बीचमा रहेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने ठाउँ छ, ‘यसमा शिक्षकलाई जवाफदेही बनाएर उसले दिएको अंकमा यति प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर भएमा नतिजा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहन्छ ।’
सरकारी दाबी : नतिजा नकारात्मक होइन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने नतिजालाई नकारात्मक भन्न नसकिने जिकिर गर्छन् ।‘विगतमा तल्लो ग्रेडलाई पनि ग्रेडेड भनेर पठाउँथ्यौं । यो वर्ष ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएकालाई पठाउन नमिल्ने भएकाले ग्रेडेड हुनेको संख्या कम भएको हो ।’
नन ग्रेडको प्रतिशत बढी देखिए पनि विषयगत नतिजामा नन ग्रेड हुनेको संख्यामा कमी आएको बताउँछन् । ‘अंग्रेजी, विज्ञान, गणितमा नन ग्रेड हुनेको संख्या घटेर विषयगत परीक्षामा सुधार आएको छ, ‘माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या पनि बढेको छ । त्यसैले यो नतिजालाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन ।’
