तपाई कृषि बीमा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर त्यसका लागि कहाँ जाने ? कसलाई भेट्ने भन्ने कुराले पिरोलिरहेको छ ? तपाईले कृषि बीमा गर्न चाहाँदा चाहँदै पनि तपाईले कृषि बीमा गराउने ठाउँ देख्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस् ।
बीमा कम्पनीहरुले तपाईका जिल्लामा पनि कृषि बीमाको कारोबार गर्ने शाखा र एजेन्ट राखेका छन् । नियामक बीमा समितिले कृषिको कारोबार गर्ने शाखा खोलेर अनिवार्य कृषि बीमा गराउन निर्देशन दिएपछि बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमामा आक्रमक तरिकाले लागेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले धेरै ठाउँमा शाखा र अधिकांस जिल्ला समेट्ने गरी कर्मचारी तथा एजेन्टहरु नियुक्ति गरिसकेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले नियुक्ति गरेका एजेन्टलाई सम्पर्क गरेर तपाईले आफ्नो कृषिजन्य वस्तु तथा उत्पादनको बीमा गराउन सक्नुहुने छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ६ प्रतिशतमै कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि बीमाको बीमाशुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्दै कृषि बीमालाई गाउँगाउँसम्म पुऱ्याउने उल्लेख गरेका थिए । यो सरकारी घोषणा आएपनि बीमा कम्पनीहरुको उपस्थिति गाउँगाउँसम्म नहुँदा किसानले बीमा गराउन पाएका थिएनन् ।
ग्रामीण इलाकामा बीमा कम्पनीहरुको उपस्थिति नभएकाले किसानले बाली तथा पशुपञ्छीको बीमा गराउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
तर, अब भने किसानले बीमा गर्न नपाउने समस्या भोग्नु नपर्ने बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । 'पहिले बीमा कम्पनीहरु शहरमा मात्रै सीमित थिए, बीमा समितिले कृषि बीमाको कारोबार गर्ने शाखा खोल्न निर्देशन दिएसँग गाउँगाउँसम्म बीमा कम्पनीको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ,' कार्कीले भने- ‘किसानहरुले अब नजिकको शाखा र एजेन्टकहाँ गएर बीमा गराउन सक्नेछन् ।
' बीमा कम्पनीहरुले देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका शाखा र शाखामा काम गर्ने कर्मचारी तथा एजेन्टको सम्पूर्ण विवरण बीमा समितिमा बुझाइसकेका छन् ।सञ्चालनमा रहेका १७ वटै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले कृषि शाखा स्थापना गरी कर्मचारी तथा एजेन्ट नियुक्ति गरिसकेका छन् ।
कुन जिल्लामा को ?
बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको जिल्लाहरुमा कर्मचारी र प्रतिनिधि नै तोकेका हुन् । हुम्ला, बाजुरा र अछामका किसानले कृषि बीमा गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स र उसले नियुक्त गरेका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले यी तीन जिल्लाका लागि लोकेन्द्रबहादुर खड्कालाई कृषि बीमा गराउने प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले कालिकोटका लागि भूपेन्द्रर बम, बर्दियाका लागि राजु श्रेष्ठ, सुर्खेतका लागि गणेशबहादुर ओली, दैलेखका लागि सविन श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, सरगमाथा इन्स्योरेन्सले जाजरकोटका लागि टोपबहादुर नेपाली, मुगु र जुम्लाका लागि लाक्षीराम महतलाई प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्सले सल्यानका लागि बिवेक चन्द र डोल्पाका लागि धनबहादुर महत, रुकुमका लागि रेशमकुमार बस्नेत र बाँकेका लागि सुशिलकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिमा नियुक्त
गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेसनल इन्स्योरेन्सले प्युठानका लागि अनन्तकुमार कर्ण, रोल्पाका लागि जनकराज जोशी, दाङका लागि एचएस कर्ण, अर्घाखाँचीका लागि अभय दास र कपिलबस्तुका लागि नरेस दालसाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र सप्तरीका लागि अर्जुन ढुंगानालाई नियुक्ति गरेको छ भने हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले ललितपुरका लागि रतन लामा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका लागि मनोहर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको छ ।
त्यसैगरी, पि्रमियर इन्स्योरेन्सले दोलखाका लागि कल्याण भण्डारी र सर्लाहीका लागि कमलकुमार सत्याललाई नियुक्ति गरेको छ ।उनीहरुले सिन्धुली र रौतहट पनि हेर्नेछन् । त्यस्तै एनबी इन्स्योरेन्सले धनुषाका लागि अर्जुनकुमार पौडेल, महोत्तरीका लागि झपेन्द्र घिमिरे, ओखलढुंगाका लागि खुरहरी दाहाललाई नियुक्ति गरेको छ ।
त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले चितवनका लागि चन्द्रमणि शर्मा, इमप्रसाद काफ्ले र इशवर अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ भने मकवानपुरका लागि प्रमोद पोखरेल र जयप्रसाद सुवेदी, नुवाकोटका लागि रमेश अर्याल, धादिङका लागि सुरेन्द्र राई र सीताराम अर्याललाई नियुक्ति गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्स्योरेन्सले डढेलधुराका लागि चेतराज भट्टराई, यज्ञराज जोशीलाई नियुक्ति गरेको छ । यीनीहरुले नै दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर पनि हेर्नेछन् । त्यस्तै, लुम्बीनी जनरल इन्स्योरेन्सले संखुवासभाका लागि फुल्हीम्पा शेर्पा, उदयपुरका लागि तेजबहादुर कार्की, भोजपुरका लागि शिवराज भट्टराई, खोटाङका लागि पूर्णकुमार बजिमया, सिराहाका लागि बिजयकुमार यादबलाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रभू इन्स्योरेन्सले मुस्ताङका लागि सुविल थकाली, म्याग्दीका लागि ध्रुबबहादुर चोखाल, बागलुङका लागि पर्वतकुमार शाक्य, गुल्मीका लागि महेन्द्र पोखरेल, स्याङ्जाका लागि रञ्जित श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले तनहुँ, गोरखा र लमजुङका लागि निरज आचार्य र नवलपरासीका लागि बालगोबिन्द चौधरीलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संसथानले कैलालीका लागि टंकलाल पाठक र केशबराज पनेरु, बझाङका लागि काशीराम जोशी, डोटीका लागि डम्बर ओझाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेको इन्स्योरेन्सले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा र मोरङका लागि अनुपलाल साहलाई प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको बीमा समितिलाई जानकारी दिएको छ ।
पाँच प्रतिशत बीमा शुल्क, १५ प्रतिशत कमिशन
बाली तथा पशुपन्क्षीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले नै तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने बीमा समितिका निर्देशक कार्कीले बताए । यसरी तोकिएको बीमांकको पाँच प्रतिशत पर्न आउने रकम किसानले बीमा शुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले पााच हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच हजार बीमाशुल्क मध्ये ३७ सय ५० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ भने १२ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्छ ।
एक लाख रुपैयाँको बीमा गराउने एजेन्टले बीमा शुल्क (पाँच हजार ) को १५ प्रतिशत अर्थात ७ सय ५० रुपैयाँ कमिशन पाउँछ । एजेन्टले पाउने ७ सय ५० कमिशनमा मध्ये ५ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा सरकारले अनुदान दिन्छ । किसानले भने १ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै एजेन्ट कमिशन व्यहोरे पुग्छ ।
यसकारण पछि पऱ्यो, यसकारण अघि बढ्दैछ
०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान कटाएपछि यो क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको थियो । कृषि क्षेत्रप्रति नै किसानको आकर्षण घटेपछि कृषिजन्य वस्तुको आयात चुलिएको छ । देशको विकास कृषि क्षेत्रबाटै हुने र त्यसका लागि किसानलाई आकर्षण गर्न सरकारी नीतिको आवश्यता महशुस गरी पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गर्न ०६८ माघ मा निर्देशन नै जारी गरेको थियो । तर, बैंकहरुले बीमा नभएसम्म कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी असुरसिक्ष हुने भन्दै लगानी बढाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । बीमा भएसँगै बैंकहरुले लगानी पनि बढाएका छन् ।
नीतिगत सुधारसँगै कृषिमा लगानी बढ्दो
पछिल्लो एक दशकमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानमात्र पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो ।
नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो। तर सरकारले कृषकलाई आव २०७० र ०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो। त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए। कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
बीमाको प्रिमियम अनुदानमा दिने कार्यक्रम सुरुको वर्षमा सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैँले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थालाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै वीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए। सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत् बढाएर ८० पुर्याएका हुन् ।
