काठमाडौं - गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रामक सूचना र अफवाहबारे गम्भीर निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा चर्चित युट्युबर तथा कलाकारहरू संलग्न रही नियोजित रूपमा गलत सूचना प्रसारण गरिएको उल्लेख गर्दै यसले जनमानसमा भय, भ्रम र उत्तेजना फैलाएको औंल्याइएको छ।
आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका युट्युबर टंक खनाल, सुजन ढकाल, भाग्य न्यौपाने तथा कलाकार शिव परियार र हिमेस पन्तजस्ता प्रभावशाली सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले अपुष्ट तथा कपोलकल्पित सामग्री प्रवाह गरी अवस्थालाई थप अस्थिर बनाएका थिए। भदौ २३ गते चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा ३५ वटा शवको कंकाल भेटिएको र २४ गते वानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र ३२ जना प्रदर्शनकारी मृत फेला परेको भन्ने दाबी पूर्णतः झुटो रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर गोली प्रहार गरिएको, प्रधानमन्त्री केपी ओली हिमालयन एयरलाइन्समार्फत दुबई भागेको जस्ता निराधार हल्लाहरूले समाजमा थप तनाव सिर्जना गरेको उल्लेख छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै बनाइएका भिडियोहरू-जसमा गगन थापामाथि भीडले कुटपिट गरेको वा विष्णुप्रसाद पौडेल नदीमा हाम फालेर भागेको देखाइएको-समेत पूर्णतः भ्रामक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आर्थिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा पत्रकार दिलभूषण पाठकले हिल्टन होटलमा शेरबहादुर देउवा परिवारको लगानी रहेको भनी गरेको तथ्यहीन प्रचारपछि होटलमा आक्रमण भई ठूलो क्षति पुगेको र यसले वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, प्रतिवेदनको अर्को पाटोले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवनमा आगजनी गर्ने, कारागारबाट कैदीबन्दी छुटाउने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरूका व्यापक दृश्य तथा प्रमाण सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइसकेका भए पनि ती कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुनु रहस्यमय देखिएको छ।
यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र पूर्णतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने व्यक्तिहरूमाथि स्पष्ट आरोप लगाइएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष हिंसात्मक घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूको पहिचान सार्वजनिक नगरिनु न्यायिक सन्तुलनको अभावका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ।
आयोगले अन्ततः सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत भ्रम फैलाउने र सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्ने जो-कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। तर प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूले अब जिम्मेवार निकायहरूलाई अझ गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धानतर्फ अघि बढ्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
