इस्लामाबाद । पाकिस्तान र चीनबीचको राजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्यलाई थप संस्थागत र गहिरो बनाउने उद्देश्यले पाकिस्तान-चीन अनुसन्धान केन्द्र फर पार्टी एन्ड स्टेट गभर्नेन्स स्थापना गरिएको छ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) र पाकिस्तानका राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको आदानप्रदानलाई केन्द्रित गर्दै आयोजित विशेष कार्यक्रममा उक्त अनुसन्धान केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रम पाकिस्तान-चीन आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिषद्को आयोजनामा इस्लामाबादस्थित एक होटलमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका सिनेट अध्यक्ष सैयद युसुफ रजा गिलानी, खैबर पख्तुनख्वाका गभर्नर फैसल करीम कुन्डी तथा पाकिस्तानका लागि चिनियाँ राजदूत जियाङ जैदोङ लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाइक्सिङको पाकिस्तान भ्रमणका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध, राजनीतिक विश्वास तथा पारस्परिक सहयोगका विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
मन्त्री लिउले चीन र पाकिस्तानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्षको अवधिमा दुवै देशले कठिन परिस्थितिमा समेत एकअर्कालाई साथ दिँदै आएको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्य तथा दुई देशका जनताबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले पाकिस्तानमा आफ्नो आगमनदेखि नै प्राप्त न्यानो स्वागतप्रति आभार व्यक्त गर्दै चीन र पाकिस्तानबीच विभिन्न तहमा राजनीतिक तथा सामाजिक आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई दुई देशबीचको संस्थागत संवाद र ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले पाकिस्तानका विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रसँग चीनको थप घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
चिनियाँ पक्षका अनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा पाकिस्तानी नेतृत्वको रणनीतिक मार्गदर्शनमा चीन-पाकिस्तान ‘अल वेदर’ रणनीतिक सहकारी साझेदारी निरन्तर गहिरिँदै गएको छ। यही साझेदारीलाई थप संस्थागत गर्दै साझा भविष्यसहितको चीन-पाकिस्तान समुदाय निर्माण गर्ने दिशामा अनुसन्धान केन्द्रले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ अनुसन्धान केन्द्रलाई दुई देशबीचको राजनीतिक प्रणाली, शासन सञ्चालन, विकास अनुभव तथा सार्वजनिक नीतिका विषयमा अध्ययन, संवाद र अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्भावित थलोका रूपमा हेरिएको छ। यसले चीन-पाकिस्तान सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक तहमा सीमित नराखी राजनीतिक तथा बौद्धिक संवादको संरचनामा विस्तार गर्ने संकेतसमेत दिएको छ।
