बनियानी। सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन पारदर्शी, समावेशी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने मान्यता विपरीत लक्ष्मी क्याम्पस बनियानीको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिमा एउटै परिवार (एकाघर) का सदस्यहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र त्यसमार्फत संस्थामाथि दीर्घकालीन एकाधिकार कायम राख्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा संरचना बनाइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार व्यवस्थापन समिति कुनै व्यक्ति, परिवार वा सीमित समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्र होइन, बरु सम्पूर्ण समुदायको साझा सम्पत्ति सञ्चालन गर्ने उत्तरदायी निकाय हो। यदि एउटै परिवारका सदस्यहरूलाई निर्णायक हैसियतमा राखेर समितिको निर्वाचन निर्माण गरिने हो भने त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सिर्जना गर्ने, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामा असर पार्ने तथा संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाउने उनीहरूको तर्क छ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक संस्थामा समान सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूमा निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित अभ्यासले पनि व्यवस्थापन समितिमा विविध सामाजिक समूह, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा समुदायको सन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई नै स्वस्थ अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
शिक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार एउटै परिवारको अत्यधिक प्रभाव भएको व्यवस्थापन समितिले संस्थागत निर्णयलाई सीमित हितमा केन्द्रित गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यस्ता अवस्थाले नयाँ नेतृत्वको विकास अवरुद्ध हुने, आलोचनात्मक आवाज दबिने र संस्थाको सार्वजनिक चरित्र कमजोर बन्ने सम्भावना बढाउँछ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, कुनै पनि आरोप सत्य वा असत्य भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तर यदि व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा एउटै परिवारका सदस्यहरूको अस्वाभाविक बाहुल्य तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन्छ भने त्यो नै सुशासनको दृष्टिले गम्भीर बहसको विषय बन्नेछ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया, सदस्य छनोटको आधार, योग्यता, प्रतिनिधित्वको मापदण्ड तथा निर्णय प्रक्रियालाई सार्वजनिक गरी आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सामुदायिक क्याम्पस कुनै व्यक्ति वा परिवारको सम्पत्ति नभई समुदायको साझा संस्था भएकाले यसको नेतृत्व पनि लोकतान्त्रिक, समावेशी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन, समान अवसर र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई संरक्षण गरेको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राम्रो संस्थागत अभ्यास (Good Governance Practice) अनुसार एउटै परिवार वा सीमित समूहको अत्यधिक प्रभावलाई संस्थागत जोखिमका रूपमा हेरिन्छ, किनकि यसले स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्छ।
