काठमाडौँ । कैलालीको गोदावरीमा भएको एउटा घटनाले फेरि एकपटक राज्यका संरचना र विपन्न नागरिकबीचको दूरीलाई उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले एउटा टेम्पोलाई भीरतर्फ धकेलेर खसालिरहेको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ। तर घटनापछि संलग्न कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने टेम्पो “दुर्घटनावश खसेको” दाबी गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बद्ध २१ जना कर्मचारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेम्पोलाई हटाउने क्रममा असन्तुलन भएर भीरबाट खसेको उल्लेख गरे पनि सार्वजनिक भिडियोले उक्त दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भिडियोमा अनेक व्यक्तिहरूले मिलेर टेम्पोलाई भीरतर्फ धकेलिरहेको दृश्य देखिएपछि घटनाको नैतिक र प्रशासनिक पक्षमाथि बहस सुरु भएको छ।
वन कर्मचारीहरूले उक्त सवारीलाई “कवाडी”, “अस्थिरपञ्जर” र “प्रयोगविहीन” भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्न खोजेका छन्। तर जसलाई उनीहरूले कवाडीको संज्ञा दिए, त्यो कुनै फलामको थुप्रो मात्र थिएन; त्यो एक विपन्न महिलाको जीविकोपार्जनको आधार थियो।
गोदावरी नगरपालिका-४ बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीका लागि उक्त टेम्पो दैनिक आम्दानीको माध्यम थियो। बैङ्ग्लोरमा श्रम गरेर बसेका छोराले किनेको सो टेम्पोमा व्यापार गरेर उनले आफ्नो जीवन धानेकी थिइन्। राज्यलाई नियमित कर तिरे पनि आफ्नो रोजीरोटीको साधन संरक्षण हुन नसकेको भन्दै उनले गुनासो गरेकी छन्।
घटनाको मूल प्रश्न टेम्पो पुरानो थियो कि नयाँ भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि कुनै नागरिकको सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्दा कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदना र उत्तरदायित्वको पालना भयो कि भएन? यदि सार्वजनिक निकायले आफ्ना निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले नागरिकको विश्वासमाथि चोट पुर्याउँछ।
यो घटनाले एउटा पुरानो जनवादी गीतलाई पुनः स्मरण गराएको छ-“गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन।” शक्तिशाली संस्थाको एउटा निर्णयले विपन्न नागरिकको वर्षौंको संघर्ष क्षणभरमै समाप्त हुन सक्छ, तर त्यसको पीडा सुन्ने कान भने विरलै भेटिन्छन्।
धनादेवीको प्रश्न केवल एउटा टेम्पोको होइन; त्यो प्रश्न राज्यको चरित्रसँग जोडिएको छ। गरिबका लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति आखिर कहिले हुनेछ? जब कानुनको प्रयोग शक्तिको प्रदर्शन होइन, न्यायको प्रत्याभूति बन्नेछ; जब राज्यले कमजोर नागरिकलाई बोझ होइन, आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नेछ। त्यस दिन मात्र धनादेवीजस्ता नागरिकले सरकार आफ्नै पक्षमा उभिएको आभास पाउनेछन्।
