काठमाडौँ - दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा फेरि एकपटक ठूलो वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा उल्लेख्य मूल्य बढाएसँगै आम नागरिकको दैनिकी झनै कठिन बन्ने संकेत देखिएको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ वृद्धि भई मूल्य २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल तथा मट्टितेलमा २५ रुपैयाँले बढेर २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै, १४.२ केजी एलपी ग्यासको मूल्य २०१० रुपैयाँ पुग्दा भान्सादेखि यातायातसम्मको खर्च एकैपटक उकालो लागेको छ। हवाई इन्धन (आन्तरिक) समेत प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले महँगिएको छ।
निगमले भारतबाटै मूल्य बढेर आएको कारण देखाए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपाली उपभोक्तामाथि परेको छ। निगमकै तथ्यांकअनुसार मूल्य वृद्धि पछि पनि मासिक रूपमा अर्बौँ घाटा बेहोरिरहनु परिरहेको छ, जसले आपूर्ति व्यवस्थामा थप चुनौती देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी प्रभावित हुँदा एसिया क्षेत्रमै आपूर्ति असहज बनेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ, जहाँ इन्धन अभावको जोखिम बढ्दै गएको छ।
सरकारले यसअघि मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्सार महशुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। तर त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन नसक्दा पुनः मूल्य वृद्धि अपरिहार्य भएको देखिन्छ।
इन्धन अभावको सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत लागू गरिसकेको छ। यसले आर्थिक गतिविधि र दैनिक जनजीवनमा थप असहजता निम्त्याएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा इन्धन प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। तर लगातारको मूल्यवृद्धिले महँगीको चपेटामा परेका सर्वसाधारणका लागि यो आग्रह व्यवहारतः कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ।
समग्रमा, इन्धनको मूल्यवृद्धिले केवल सवारी साधन चलाउने खर्च मात्र होइन, खाद्यान्न ढुवानीदेखि भान्सासम्मको लागत बढाएर जनताको दैनिकीमा नयाँ आर्थिक सास्ती थपेको छ।
