साउन १। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले लागू गरेको नयाँ कर व्यवस्था, बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले आजदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। केही क्षेत्रमा कर छुट र राहत दिइएको छ भने केही सेवामा नयाँ शुल्क थपिएकाले नागरिकको खर्च गर्ने तरिका, आम्दानी र लगानीको वातावरणमा एकैसाथ परिवर्तन देखिने भएको छ।
सबैभन्दा ठूलो राहत व्यक्तिगत आयकरमा आएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिले केवल १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नेछन्। यसअघि यही सुविधा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र सीमित थियो। अधिकतम आयकर दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएकाले मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताको करभार उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाएको व्यवस्थासमेत आजदेखि लागू भएकाले सरकारी कर्मचारीको हातमा पुग्ने वास्तविक आम्दानी बढ्ने देखिन्छ।
उद्योग र व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले भन्सार संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरेको छ। २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएकाले उत्पादन लागत कम हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः बजार मूल्यमा पनि देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड र केही विलासी वस्तु भने थप महँगा हुने भएका छन्।
यद्यपि राहतसँगै केही नयाँ आर्थिक भार पनि थपिएको छ। अब निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' र निजी अस्पतालको सेवामा ३ प्रतिशत 'स्वास्थ्य समता शुल्क' लाग्नेछ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने घरपरिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। सरकारले यसको भार उपभोक्तामा नपर्ने दाबी गरे पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि अझै सार्वजनिक भएको छैन।
लक्जरी होटल, आयातित मदिरा, सुनचाँदीका गरगहना तथा राइड सेयरिङ सेवामा समेत नयाँ शुल्क लागू भएकाले ती सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले अब थप रकम तिर्नुपर्नेछ। यस्तै, विभिन्न शीर्षकका करलाई एकीकृत गरेर 'हरित कर' लागू गरिएकाले सवारीसाधन र वातावरणसँग सम्बन्धित कर प्रणाली पनि नयाँ ढाँचामा प्रवेश गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा भने सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था लागू भएसँगै व्यावसायिक कृषि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। उता, सेयर बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू भएकाले नेपालको पुँजी बजार थप आधुनिक र गतिशील बन्ने संकेत देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिसमेत आजदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह बढ्ने, ब्याजदर अपेक्षाकृत स्थिर रहने तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
आजबाट लागू भएका यी व्यवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-सरकारले उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई केही उदार बनाएको छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र केही सेवामा थपिएको नयाँ शुल्कको प्रत्यक्ष असर भने अन्ततः सर्वसाधारण उपभोक्ताले नै अनुभूति गर्नेछन्। नयाँ आर्थिक वर्षले नागरिकलाई राहत र थप दायित्व दुवै एकैसाथ बोकेर सुरु भएको छ।
