झापा । चिसो मौसममा वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै पौष मसान्तअघि ईँटा उद्योगमा आगो नसल्काउन संघीय सरकारले सातै प्रदेशका स्थानीय तह मातहत परिपत्र जारी गरे पनि झापामा उक्त निर्णय लामो समयसम्म कागजमै सीमित रह्यो। सत्ता र शक्तिको पहुँचको आडमा केही ईँटा उद्योगीहरूले सरकारी निर्देशनलाई खुलेआम अवज्ञा गरेपछि यो विषय झापाका सञ्चारकर्मीहरूको निरन्तर निगरानी र प्रश्नको केन्द्रमा रह्यो।
सरकारको स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनको निष्क्रियताले ईँटा भट्टामा आगो सल्काइयो, जसले जनस्वास्थ्यप्रति राज्यको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठायो। सञ्चारकर्मीहरूले प्रशासनिक उदासीनतामाथि लगातार समाचार फलोअप गर्दै दबाब सिर्जना गरेपछि अन्ततः जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा सक्रिय हुन बाध्य भयो।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा निकाय र ईँटा उद्योगीहरूलाई एकै स्थानमा बोलाई तत्काल आगो निभाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको अवज्ञा भए कानुनी कारबाही मात्र होइन, आवश्यक परे दमकल प्रयोग गरेरै आगो निभाइने चेतावनी दिएपछि प्रशासनको अडान स्पष्ट देखिएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित २८ वटा ईँटा उद्योगमध्ये भद्रपुर नगरपालिका-१ पृथ्वीनगरस्थित दक्षिणकाली ईँटा उद्योग (DBI) ले पुस १९ गते सरकारी नियमको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै ईँटा पोल्न सुरु गरेको थियो। सोही राति कचनकवल गाउँपालिका-७ स्थित प्रेम जी ईँटा उद्योग (PREM) ले पनि ‘फायरिङ’ प्रारम्भ गर्यो। त्यसपछि पुस २१ गते भद्रपुर-१ स्थित गणेश ईँटा उद्योग (NAYAK) ले इँटा पोल्न थालेको थियो।
क्रमशः भद्रपुर-९ स्थित खुश्वु ईँटा उद्योग (KBI), मेचीनगरस्थित बुद्ध ईँटा उद्योग (BBC), कचनकवल-७ स्थित ज्योति ईँटा उद्योग (JYOTI), बाह्रदशी-६ स्थित रिद्धि एन्ड सिद्धी ईँटा उद्योग (HIMAL) र गौरादह-९ स्थित शिव शक्ति ईँटा उद्योग (TEJ) समेत नियमविपरीत इँटा पोल्ने कार्यमा संलग्न भएका थिए।
जिल्ला प्रशासन झापाका प्रमुख शिवराम गेलालको कडा निर्देशनपछि झापाका अधिकांश ईँटा उद्योगमा सल्काइएका आगो निभाइसकिएको छ भने कोशी प्रदेशका अन्य स्थानमा समेत कानुनको अवज्ञा गर्दै ‘फायरिङ’ गरिरहेका उद्योगहरू क्रमशः पछि हट्न थालेका छन्। केही उद्योगी अन्तिम समयसम्म अटेर गर्ने मनस्थितिमा देखिए पनि प्रशासनको स्पष्ट चेतावनीपछि व्यवस्थापन र बन्द प्रक्रियामा लागेका छन्।
यो घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-कानुन सत्ता वा शक्तिको पहुँचले होइन, कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिले बलियो हुन्छ। सरकारको परिपत्रलाई जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी प्रशासनको हो भने त्यसलाई स्मरण गराउँदै उत्तरदायी बनाउने भूमिका सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाह गरेका छन्। यदि यो निरन्तर दबाब र निगरानी नहुने हो भने चिसो मौसममा धुवाँसँगै सरकारी निर्णयहरू पनि हावामा विलिन भइरहन्थे। झापामा आगो निभ्नु केवल ईँटा भट्टाको सवाल होइन, यो कानुनको शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको एउटा महत्वपूर्ण जित हो।
