कचनकवल, झापा - स्थानीय तहमा न्यायिक सचेतना अभिवृद्धि र समुदायमै न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजित “समुदायमा सरकारी वकिल” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम कचनकवल गाउँपालिकाको नयाँ सभाहलमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामको आयोजनामा तथा कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसँगको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्र कार्यरत ५३ जना मेलमिलापकर्मीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीले ब्यानर वाचन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति र सरकारी वकिलबीचको सहकार्यले विवाद समाधान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। उहाँले मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा शान्ति, सहकार्य र न्याय प्रवर्द्धन गर्न यस्ता कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा न्यायिक समिति संयोजक नवराज भट्टराईले स्थानीय तहमा आउने विवादहरू समयमै, निष्पक्ष र कानुनी मापदण्डअनुसार समाधान गर्न न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल र न्यायिक समितिबीचको समन्वयले फौजदारी तथा देवानी विवाद समाधानमा स्पष्टता र विश्वसनीयता बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोख्रेलले स्थानीय सरकार न्यायको पहिलो ढोका भएकाले मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन, प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट जानकारी भएका मेलमिलापकर्मीले समुदायमा न्यायप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका प्रतिनिधि तेजबहादुर सिँजाली मगर, वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष भरत राजवंशी, न्यायिक समिति सदस्य बविता काफ्ले लगायतको आतिथ्य रहेको थियो।
स्वागत मन्तव्य उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका नायब सुब्बाले राख्नुभएको थियो भने सहायक न्यायाधिवक्ताले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै सरकारी वकिल र फौजदारी न्याय प्रणालीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी निमित्त सहन्यायाधिवक्ताले न्यायिक समितिले हेर्ने विवाद समाधान प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमले स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रियाबारे साझा बुझाइ विकास गर्दै समुदायमै न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
