झापा । कचनकवल-३ (दल्की) स्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयबाट २०७४ सालमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी अमिन मर्डीको जीवनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ - सरकारी कागजमा भएको गल्तीको सजाय नागरिकले किन भोग्नुपर्ने ?
अमिन मर्डीले कक्षा ८ को परीक्षामा नैतिक शिक्षा विषयमा फाइनल ग्रेड B+ प्राप्त गरेका छन् । ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार उक्त ग्रेडको ग्रेड पोइन्ट ३.२ हुनुपर्नेमा मार्कसिटमा भने १.६ मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयमा C+ ग्रेड ल्याउँदा २.४ ग्रेड पोइन्ट पाउनुपर्ने भए पनि मार्कसिटमा १.२ मात्र दिइएको भेटिएको छ । यो त्रुटि सामान्य अंक गणनाको भूल होइन, यो एउटा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हो ।
एसईई परीक्षा समेत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरिसकेका अमिनले हालै खुलेको नेपाली सेनाको भर्नामा आवेदन दिँदा मात्रै उक्त कमजोरी सार्वजनिक भएको हो । कक्षा ८ को मार्कसिटमा ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट नमिलेकै कारण उनको आवेदन अस्वीकृत भयो । परिणामतः सिमान्तकृत जातीय समुदायका रूपमा चिनिने सन्थाल समुदायका अमिनले एक महत्वपूर्ण रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्यो ।
पीडित अमिन मर्डीका अनुसार मार्कसिट सच्याइदिन कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि “अब सच्याउन नसकिने” जवाफ मात्रै पाइयो । राज्यको एउटा कागजी त्रुटि सच्याउन नसक्नु भनेको प्रशासनिक असक्षमता हो कि गैरजिम्मेवारी ? प्रश्न गम्भीर छ ।
उक्त विवादित मार्कसिट २०७५ जेठ २४ गते जारी गरिएको हो । त्यसबेला शिक्षा समिति संयोजक तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जरा आलम, शिक्षा शाखा प्रमुख होम गुरुङ, विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाल बहादुर तामाङ जिम्मेवार पदमा रहेका थिए । उनीहरूबाट जारी भएको सरकारी दस्तावेजमै यति ठूला त्रुटि हुनु र त्यसको मूल्य एक सिमान्तकृत समुदायका युवाले तिर्नु कार्यालयको चरम लापरबाही होइन भने के हो ?
यो घटना केवल अमिन मर्डीको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, शैक्षिक प्रशासनप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो । कागजमा गरिएको गल्तीले नागरिकको सपना चकनाचुर हुने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले “त्यो त अघिल्लो कार्यकालको कुरा हो” भनेर पन्छिन मिल्दैन । राज्य निरन्तर हुन्छ, जिम्मेवारी पनि निरन्तर हुनुपर्छ। तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित निकायको कमजोरीलाई सच्याउँदै अमिन मर्डीको मार्कसिट तत्काल संशोधन, उनको योग्यतालाई मान्यता र भविष्यमा सरकारी सेवामा पुनः भर्ना हुन योग्य बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व हो ।
नत्र भने, अमिनको घटना इतिहासमा एउटा उदाहरण मात्रै होइन, सरकारी लापरबाहीले सपनाको हत्या गरेको दस्तावेज बनेर रहनेछ ।
