काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले हालका राजनीतिक आन्दोलनहरूका नाममा भइरहेका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले देशमा आतंकवादको अभ्यासलाई प्रश्रय दिइरहेको गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।

आईजीपी खापुङले भने- “राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा प्रहार हुनु आतंकवादको नमूना हो । जब तपाईँको घर सुरक्षित छैन, मेरो घर सुरक्षित छैन भने त्यो आतंकवादको सुरूआत हो ।”

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभर विध्वंसको बारुद मानिसको दिमागमा भरिँदै गएको र यसले राष्ट्रलाई ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेल्न सक्ने खतरा बढेको छ । उनले देशलाई शान्त, स्थिर र जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाउन सबै पक्ष संयमित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा प्रहरीमाथि दोहोरो दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै खापुङले भने-“गोली चलाउँदा पनि प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्छ, नचलाउँदा पनि उठ्छ । यस्तो परिस्थितिमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।”

उनले संसद भवन र सिंहदरबारजस्ता ‘भाइटल संरचना’ जोगाउन तोकिएका विशेष फोर्सलाई गोली चलाउने अधिकार कानूनमै सुनिश्चित रहेको बताए । “यदि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि प्रहरी नै दोषी ठहरिन्छ भने, राज्यले प्रहरी संरचना नै नराखे हुन्छ,” आईजीपी खापुङको स्पष्ट भनाइ छ ।

आईजीपी खापुङले आफ्नो संगठनका तल्लो तहका प्रहरीहरू अहोरात्र राज्यको सुरक्षामा समर्पित र कर्तव्यनिष्ठ रहेको उल्लेख गरे । उनले भने-“आज मेरो प्रहरीले पानी खान नपाएर पनि काम गरिरहेको छ । भोकभोकै लडेको सिपाहीलाई जब बयानका लागि बोलाइन्छ, त्यो अन्याय हो । कानून पालन गर्न लागेको प्रहरी नै छानबिनको दायरामा पर्छ भने त्यो पीडा कसले बोल्ने "आईजीपीले नै बोल्नुपर्छ नि !”

उनले प्रहरी संगठनलाई कमजोर पार्ने र निरुत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्न सरकार र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

खापुङले अन्त्यमा भने- “यदि विध्वंस रोक्न बल प्रयोग गर्न नै नपाउने हो भने, यो देशमा प्रहरी संरचना नराखे हुन्छ । कानून कार्यान्वयनका लागि लड्ने प्रहरीलाई दोषी ठहराइन्छ भने सुरक्षा प्रणालीको अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ ।”

उनका अनुसार प्रहरी संगठनले सदैव कानून, मानवअधिकार र राज्यको हितलाई प्राथमिकता दिँदै कार्य गरिरहेको छ, र यस भावनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

संक्षेपमा, आईजीपी खापुङको तर्क स्पष्ट छ - प्रहरीको कर्तव्य राज्यको रक्षा हो; यदि कानून पालन गर्ने प्रहरी नै दोषी ठहरिन्छ भने, देशको सुरक्षा आधार कमजोर बन्छ र त्यसले अन्ततः विध्वंस र आतंकवादलाई बल दिन्छ।