काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागार र सुधारगृहबाट भागेका १४ हजार ५ सय ४९ कैदीबन्दीमध्ये ५ हजार १ सय ७४ जना अझै फरार रहेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार फरारमध्ये ५ सय ४२ जना भारतीय र १ सय ३ जना अन्य देशका नागरिक रहेका छन्। अधिकांश फरार कैदी लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा परेका थिए।
भागेका मध्ये ८ हजार ८ सय ५६ जना कारागार र ५ सय ९७ जना बाल सुधारगृहका कैदी फिर्ता भइसकेका छन्। विभागले भदौ २६ गते जारी गरेको सूचनामार्फत असोज २० गतेभित्र फर्कन आग्रह गरेको भए पनि अझै धेरैजना फरार नै रहेका छन्। सो म्यादभित्र नफर्किने कैदीबन्दीलाई थप कानुनी कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार फरार विदेशी कैदीबन्दीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरिएको छ। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण फरार कैदीहरू भारततर्फ पलायन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाइएको छ।
यसैबारे अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले फरार कैदीबन्दीहरूले विमानस्थल र खुला सीमाबाट भाग्न सक्ने भएकाले सबैलाई कालोसूचीमा राखिएको बताए। उनका अनुसार, नेपालका सबै विमानस्थल र सीमा नाकामा फरार कैदीबन्दीको विवरण पठाइसकिएको छ।
कारागार व्यवस्था ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार, प्रोबेसन वा परोलमा रहेका व्यक्ति फरार भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, कारागारको भौतिक संरचना तोडफोडमा संलग्न कैदीलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
निर्देशक न्यौपानेका अनुसार, फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, आश्रय दिने वा सहयोग गर्ने व्यक्ति उपर पनि ऐनअनुसार तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
फरार कैदीबन्दीहरूको खोजीका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरिएको छ। न्यौपानेका अनुसार, कैदीबन्दीहरूको ठेगाना र पारिवारिक सम्पर्क अभिलेख कारागार प्रशासनसँग भएकाले उनीहरू लामो समय लुकेर बस्न नसक्ने दाबी गरिएको छ।
