बनियानी - झापा जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ (पाठामारी) का वडा सचिव दिलिप कुमार गणेशले चढ्ने सरकारी नम्बर प्लेट अङ्कित मोटरसाइकल भारतीय भूमिमा ट्राफिक नियमको उल्लंघनसहित देखिएको घटनाले स्थानीयस्तरमा गम्भीर बहस उत्पन्न गराएको छ। यो दृश्य सार्वजनिक भएपछि यसलाई प्रशासनिक लापरवाहीका रूपमा लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ भने केहीले परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरेका छन्।
तर सबैभन्दा चासोको विषय भनेको यस्तो गम्भीर घटनाको सम्बन्धमा काजी खबरले पटकपटक सम्पर्क गरेपनि स्वयं प्रयोगकर्ता सचिव गणेशले स्पष्ट र प्रमाणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा किन राख्न हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने हो। यदि साँच्चै नै यो “परिस्थितिजन्य बाध्यता” थियो भने, त्यसलाई निर्भीकताका साथ स्पष्ट गर्नु प्रशासनिक जवाफदेहिता मात्र होइन, जनविश्वासको पक्षमा उठाइएको सशक्त कदम पनि हुने थियो।
स्थानीय सीमावर्ती भारतीय बजार कादोगाउँमा नेपाली सरकारी सवारीसाधन पुगेको दृश्यले नेपाल सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको आशंका जन्माएको छ। अझ, यस विषयमा काजी खबरबाट पटकपटक प्रश्न उठाइँदा समेत प्रयोगकर्ताले “अत्यावश्यक सेवा”को संक्षिप्त र अस्पष्ट उत्तर मात्र दिँदै आएको देखिन्छ। यस किसिमको मौनता वा टालटुल जवाफले नागरिकहरूबीच आशंका अझ बलियो बनाएको छ - के साँच्चै यो बाध्यता थियो कि सरकारी पहुँचको दुरुपयोग ?
नेपाली कानुनी प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास बलियो बनाइराख्न पारदर्शिता अत्यावश्यक छ। सरकारी सवारी प्रयोगकर्ता हुनुको नाताले सचिव गणेशले कुनै पनि गतिविधि स्पष्ट पार्ने नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हो। तर जब प्रश्न उठ्न थालेपछि मौन बसिन्छ, तब त्यो मौनताले नै दोषको संकेत दिन थाल्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशका नागरिक आवतजावत सामान्य ठानिएपनि प्रश्न उठेपछि नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा सकेसम्म सञ्चारकर्मीबाट भाग्नुपर्ने जघन्य अपराध हो त ? परिस्थितिजन्य अवस्था थियो भने त्यसको पुष्टि गर्न सचिव गणेश किन हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अब जनताका तर्फबाट जवाफ खोज्नुपर्ने विषय हो - किनकि राज्यको सम्पत्तिमा जनताको करको गन्ध हुन्छ। तस्बिर : पालिका सन्देश
