आर.के.बुढाथोकी । हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै "फलानो निकायमा यति करोडको भ्रष्टाचार" भनेर हेडलाइन बन्ने क्रम बढ्दो छ। लेखा परीक्षणमा देखिएको "बेरुजु"लाई सिधै "भ्रष्टाचार" भन्ने चलनले न लेखाशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्छ, न त सार्वजनिक वित्त प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ।
बेरुजु भन्नाले कुनै निकायको खर्च प्रमाणित गर्न आवश्यक कागजात, प्रक्रिया वा स्वीकृति अपूर्ण देखिनु हो। त्यसको अर्थ अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने होइन। लेखाशास्त्रीय नियमअनुसार, बेरुजु भनेको खर्चको प्रमाणिकता सिद्ध नहुनु मात्र हो, जसलाई समयमै आवश्यक कागजात पेश गरेर रुजु गर्न सकिन्छ।
हाम्रो समाजमा लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरुजुलाई तत्कालै ‘घोटाला’ को संज्ञा दिनु चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो। यो बुझाइ न त लेखाशास्त्रको मर्म अनुसार हो, न त विधिको शासनको सिद्धान्त अनुसार। लेखा परीक्षणको उद्देश्य भनेकै खर्चको नियमितता र औचित्यको परीक्षण गर्नु हो। प्रारम्भिक चरणमा देखिएका बेरुजुहरूमध्ये धेरैजसो पछि प्रमाणित भएर रुजु हुने गर्दछन्।
उदाहरणस्वरूप, कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गरिएको आपत्कालीन खरिदमा देखिएको अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु पछि प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिँदा हटाइएको थियो। स्थानीय तहहरूमा पनि अक्सर समयमै प्रक्रिया पेस नगर्दा बेरुजु देखिन्छ, जुन ढिलो भए पनि कागजात पेस गरेर समाधान हुन्छ।
यसकारण, बेरुजुलाई गहिरो अध्ययन नगरी भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनु सतही सोच मात्र होइन, यो लेखाशास्त्रीय दृष्टिकोणको अपमान हो। यसले जनमानसमा गलत सन्देश दिन्छ, सरकारी संयन्त्रमा अनावश्यक अविश्वास बढाउँछ र कहिलेकाहीं सच्चा सुधार गर्ने प्रयासहरूलाई पनि खल्बल्याउँछ।
यस विषयमा आम नागरिक, पत्रकार, राजनेता र नीति निर्माता सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने: लेखा परीक्षण प्रक्रियाले देखाएको बेरुजु भनेको संदेह हो - दोष होइन। दोष देखिएपछि पनि प्रक्रियाले पुष्टि नगरी सजायको निष्कर्षमा पुग्नु न्यायको अपमान हो।
हामी लेखाशास्त्र र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र व्याख्या गर्न सक्षम बन्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्रै देशमा सुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ हुनेछ।
