काठमाडौ । नेपालमा आन्तरिक हवाई उडानहरूको ढिलाइ र रद्द हुने समस्याले यात्रुहरूलाई निरन्तर सास्ती दिँदै आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने चर्को हवाई ट्राफिक चाप, उडान रद्द र ढिलाइका कारण यात्रुहरूलाई पर्नेसमस्या समाधान गर्न कानूनी प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले नेपालमा आन्तरिक हवाई उडानहरूमा यात्रुहरूको अधिकार स्थापित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अभाव देखिन्छ। हाल, आन्तरिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारहरूले वार्सा महासन्धि अनुसार २० हजार डलर (झन्डै २६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने गरेका छन्। तर, सन् २०१९ मा संशोधित मन्ट्रियल महासन्धि अनुसार यो रकम १ लाख ७४ हजार डलर (करिब सवा २ करोड रुपैयाँ) सम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरे पनि आन्तरिक उडानहरूमा लागू गर्न आवश्यक कानूनी संरचना अझै निर्माण गरिएको छैन।
सरकारले 'नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७६' को मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा हवाई कम्पनीहरूले उडान ढिलाइ, रद्द वा यात्रुलाई उडान गर्न नदिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। तर, यो ऐन अझै लागू भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, मन्ट्रियल महासन्धि अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा विमान दुर्घटना भएमा यात्रुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि यो महासन्धि लागू गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
नेपालमा आन्तरिक उडानहरूमा यात्रुहरूको अधिकार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अझै स्पष्ट नभएकोले, यात्रुहरूलाई हुने असुविधा समाधान गर्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
