राजबाबु शंकर / नेपालमा गणतन्त्र बहाली यताका लगभग १६ वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेका छन् । नेताहरूले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को साइनबोर्ड टाँगेर सत्तामुखी तिकडममा मात्रै यत्तिका वर्ष घर्काउँदा देश र जनताको स्वार्थ भने जहिल्यै पाखा लगाइएको छ । जनजीवनमा सरकारको आडभरोसा छैन । जसको गुढ कारण नेता भनिनेहरूको चरम व्यक्तिगत स्वार्थ, असक्षमता, वित्तीय बेइमानी र जवाफदेहीपनको खडेरी नै हो । त्यसैबाट आजित बहुल जनपंक्ति अहिले यस्तो निरन्तरको अस्थिरताबाट त मुक्ति मिल्थ्यो भन्ने आशाको त्यान्द्रो समातिरहेका छन् ।
तात्पर्य के हो भने, समस्या शासन प्रणालीमा छैन र होइन; नेतृत्वको असक्षमता र बेइमानीमा छ । जुनसुकै ...तन्त्र होस्, जबसम्म शीर्ष नेतृत्वमा इमान, जमान र राष्ट्र एवम् जनताप्रति सेवाभावमूलक समर्पण हुँदैन; तबसम्म कुनै पनि शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । परिघटनाहरू २०५८ साल जेठ २२ देखि २०६५ साल जेठ १४ सम्म र त्यसलगत्तै यताका समयावधि पर्याप्त छन् ।
देशका खातिर विवेक बर्तिने र सम्यक आचरणका सही नेतृत्व अत्यावश्यक हुन्छ । देशको स्थायित्वमा बल पु-याउँदै जनसेवामा आफूलाई समर्पित गराउने नेतृत्वको उत्कट चाहना जनताको हुने गर्दछ । अर्थात्, नेपाललाई सही मार्गदर्शन दिने, देशको भविष्य सजाउने र जनतालाई कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराउने गुणस्तर र दूरदृष्टियुक्त परिपक्व नेतृत्व नै आजको सर्वोपरि मांग हो । त्यसैले देशलाई कल्याणकारी राज्यमा प्रवर्तन गर्ने निर्णय क्षमता नभएका शासक वा नेताहरू केवल गोटागन्ती गनिने पात्र मात्रै हुन्छन्; ती शासनसत्ताका अनावश्यक बोझ पनि हुन्छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका बृहद् समर्थकहरूको आन्दोलनले पछिल्लो समय देशभरि नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै राजाहरूभन्दा एउटा राजा नै ठीक’ भन्ने मनोविज्ञान यसरी सघन हुनुलाई केवल राजतन्त्रप्रतिको मोहका रूपमा अथ्र्याउन हतार हुने भए पनि पूर्वराजाप्रतिको पछिल्लो उल्लेख्य समर्थन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई ढाल बनाएर शासनसत्तामा पुगेका नेताहरूप्रतिको चरम असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब भने हो नै । संघीयताका नाममा विभिन्न तहका राजाहरूको कर्तुतको नतिजा सामुन्ने छ– राजनीतिक अस्थिरता, समग्र शासन व्यवस्थाप्रति विश्वासको संकट र जनतामा घोर निराशासँगै भयानक आक्रोश ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मार्गदर्शकको भूमिका निभाउन सक्ने नै ‘कुशल नेतृत्व’ हुने गर्दछ । निर्वाचित हुनु नै जोकोहीको योग्यता वा गुणस्तर होइन । चुनाव त इतिहासमा हिटलरले पनि जितेका थिए । अर्थात्, लोकतन्त्रमा चुनावी जीत हिटलर बन्नका लागि होइन, हुनु हुँदैन । तर, नेपालमा भने पछिल्लो कालखण्डमा त्यस्तै नै देखिंदै आएको छ । केवल चुनावी जीत लोकतन्त्र सफल बनाउने वा हुने औजार हुन सक्दैन ।
त्यसो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय शासनकालका ६ वर्ष ३५९ दिन सर्वोच्च नेतृत्वमा रहँदाताका उनमा पनि हिटलरीपन नदेखिएको होइन; अति महत्वाकांक्षाले नगाँजिएका होइनन् । त्यसमाथि पञ्चायती स्कूलिङका उनका तिनै पुरानै अन्ध र अयोग्य समर्थकहरूको भीडले सुझाएका अनुदार बुँदाहरूमा केन्द्रित हुनाले नै राजाको नेतृत्वमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको टिप्पणी अन्यथा हुन सक्दैन । तथापि अहिले आएर पूर्वराजाको अपार जुलुसले जोकसैलाई सोच्न बाध्य बनाएको स्थिति भने आजको सत्य हो । जुन सत्तामा मात्र गुजुल्टिने र राज्यस्रोतमा अचाक्ली दोहन गर्ने नेतृत्वप्रति आज आम जनतामा चरम वितृष्णा र आक्रोशको प्रकटीकरण समेत हो ।
अतएवः शासन व्यवस्था वा शासकीय मोडेल परिवर्तन हुँदैमा वा गरिंदैमा देशको परिवेश र जनताको हालतमा कुनै सुधार नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण हामीसामू दिग्दारलाग्दोगरी उपस्थित छ । त्यसैले चुनावमा जित्दैमा तानाशाह हुने छुट कसैलाई हुने छैन – यो भावना अहिले आएर पूर्वराजाको अपार जुलुसमा प्रकटित भएको मानिनु पर्दछ र काम गरेर मात्रै जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा उदाहरणका रूपमा मेयरत्रय बालेन, गोपी र हर्कराजहरूका सुकर्महरूबाट पनि लिनु पर्दछ । जनतालाई त देशको दीर्घकालीन हित र देशबासीको कल्याण गर्ने समर्पित नेतृत्व चाहिएको हो – त्यो चाहे गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा होस् वा राजतन्त्रात्मक नेतृत्वमा । यत्ति त हेक्का राखिनै पर्छ ।
