आर के बुढाथोकी।। नीति भन्नाले के गर्ने या नगर्ने भन्ने पक्षलाई निर्धारण गर्ने निर्देशिका हो । यो कुनै कार्य गर्नलाई बनाइएको पूर्वनिर्धारित योजना पनि हो । नीतिले सामान्यतया कुनै कार्य सञ्चालनका खातिर दिशा प्रदान गर्दछ, फलस्वरूप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियोस् । फरकफरक पार्टी, सरकार तथा राज्यका आ-आफ्नै नीति रहेका हुन्छन्, जसले भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा योजनालाई निर्देशित गर्दछ । त्यही निर्देशिका जसलाई हामी नीति भन्दछौं । त्यसैअनुसार नै योजना बन्ने, कार्यक्रम सञ्चालन हुने तथा कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न मात्रै दुई दिन बाँकी छ । कतिपय स्थानीय तहले त १० गते वजेट पेश गर्छन् र सोही दिन पारित गर्छन् । स्थानीय तह प्रमुखको आदेशमा चलेका हुन्छन् । व्यवस्थापकीय अभ्यास हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहले सवैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण बिषय पनि यही हो कि व्यवस्थापकीय अभ्यास गरौं । कानुनहरु कसरी पारित भइरहेका छन् नीति कसरी पारित भईरहका छन्, वजेट कसरी पारित भईरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्येक सदस्यका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) राजश्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई हेर्दा अव समय छोटो छ । त्यस अगावै स्थानीय सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्ने होला । सोहीअनुसार बजेट तयार गर्नुपर्ने होला ।
यद्यपी दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापकीय अभ्यासको पूर्ण प्रयोग गरेका छैनन् । असार १० गतेभित्र वजेट पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, अधिकांश स्थानीय तहहरुले सभा त्यही दिनबाट सुरु गर्छन् । थोरै मात्रै स्थानीय तहहरु होलान् त्यसअघि नै सभा सुरु गरेर नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका । र, केही मात्रै स्थानीय तहहरु होलान् नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथी भरपूर छलफल गरेका ।
स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने थुप्रै बिषयहरु छन् । तर, स्थानीय तहको स्रोत, साधन र वर्तमान परिवेश अनुसार सबै कुरा समेट्न सकिँदैन होला । स्थानीय तहले निम्न बिषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छः
विपद व्यवस्थापन
बर्षाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन । यस बर्षाले स्थानीय सरकारलाई चुनौति थपेको छ । नदि कटान र बाढी नियन्त्रणका सँगैसँगै अन्य सम्भावित विपदहरुबाट बच्ने उपायहरुका लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । बिपद् व्यवस्थापन कोष, बिपन्न परिवारलाई राहत, होल्डिङ सेन्टरको उचित व्यवस्थापन, बिपद् पीडितहरुलाई राहात र अस्थायी बासस्थान सम्वन्धी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा सहकारी
जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्नका लागि सिचाइ सुविधाको बिस्तार र बिधुत महसुलमा सहुलियत जरुरी छ । विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा र संघीयताको अभ्यास गर्न लागेपछि पनि कृषि क्षेत्रमा ठुलो धनराशी खर्च भएको छ, उत्पादनमा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन । अनुदानका नाममा थुप्रै रकम गएको छ । तर, अनुदान प्राप्त गर्नेहरु अधिकांशले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नमा खर्च गरेको देखिँदैन, बरु घर बनाउन, जग्गा खरीद गर्नमा लगाएको देखिन्छ । त्यसैले अब “कृषिमा अनुदान होइन सहुलियत र प्रोत्साहन” भन्ने नीति लिईनु पर्छ । कुनै कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न खोज्ने, पशुपालन गर्न खोज्ने, कृषि सम्वन्धी औजार उपकरण किन्न खोज्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने, बिना धितो र बिना व्याज ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, अनिवार्य बाली बिमा, सामुहिक कृषि फाराम, नमुना कृषि फाराम र कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा “एक वडा एक उत्पादन” लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगतमा अनुदान लिएर पनि व्यवसायिक खेती नगर्ने कृषकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका साथसाथै बजारको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बजारमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनेतर्फ पनि स्थानीय सरकारहरुले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनु जरुरी छ ।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सवै प्रकारका सहकारीहरु बचत संकलन गर्ने, ऋण परिचालन गर्नेबाहेक अरु केही गर्न सकिरहेका छैनन् । एकाध बाठाहरुले अनुदानका नाममा व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेका छन् । गाउँगाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिनु पर्ने वाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । निष्कृय सहकारीलाई तत्काल खारेज गर्ने र सहकारीहरुलाई गाभ्ने, नयाँ खोल्दा विषयगत सहकारीलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईनुपर्छ ।
शिक्षा
आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको संख्या, बिचमै कक्षा छोड्नेको संख्या, कक्षा दोहोर्याउनेको संख्या र अहिलेको सिकाई उपलव्धीको बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, अब यसलाई कसरी बृद्धि गर्ने बिषय नीतिगत रुपमै प्रष्ट हुनु पर्छ । विद्यालय भर्ना नगराउने र बिचमै कक्षा छोड्ने बालबालिका र परिवारको बिषयमा बिशेष अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुलाई स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने वा रोक लगाउने सम्मको कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । विद्यालय गाभ्ने, दरवन्दी मिलान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा जोड् दिने, गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक कक्षाकोठाको नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, विद्यालय भर्ना कार्यक्रम र अन्तरविद्यालय स्तरका शैक्षिक प्रतिस्पर्धा सम्वन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
विद्यार्थी संख्या बढी भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव हुन पालिकाभित्र स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बेरोजगार बसेका युवाहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘शिक्षाका लागि रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य
बितेको कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो हैसियत के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । यसले हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो नीति अवलम्वन गर्ने भन्ने सिकाई पनि भएको होला । संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा अनिवार्यरुपमा अस्पताल वनाउने नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ ।
यस्तै मातृशिशु कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, महामारी र बिपद्को समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन नदिन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने, स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तै उपकरण खरीदको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सम्वन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
श्रम तथा रोजगार
स्थानीय तहहरुले गाउँघरमै सानोतिनो व्यवसाय र उध्योग सञ्चालनगर्नेहरु समस्यामाछन् भने अर्कोतिर रोजगारीको सिलसिलामा पालिका वाहिर गएकाहरु पनि फर्केर आएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जनागर्नु र स्वरोजगार बनाउन स्थानीय तहका लागि ठुलो चुनौति छ, तर यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने ठूलो अवसर पनि हुनेछ । त्यसैले पहिले बेरोजगारहरुको दक्षता र रुची सहितको तथ्याङ्क संकलन हुनु जरुरी छ । पालिकाले आफ्नै स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने, विकास निर्माणमा मानवीय श्रमको अधिकतम् प्रयोग गर्ने र सीपमुलक तालिमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योगलाई प्रोत्साहनगर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास
हामीले पूर्वाधार विकास भन्नेबित्तिकै सडक खन्ने कुरालाई मात्रै बुझेका छौं र जताजतै र जथाभावी सडक खन्ने काम बढेको छ । संघीय सरकारले मेसिन प्रयोग गर्ने सम्वन्धी वनाएको मापदण्डलाई पनि हामीले व्यवहारिक रुपमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ । अव सडक खन्ने कामलाई रोक्नुपर्छ, भएका सडकहरुको मर्मत गर्ने ठोस् नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
यसका साथसाथै पूर्वाधार विकासलाई अव उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्नु पर्छ । कृषिमा आकाशे पानी संकलन पोखरी निर्माण, लिफ्ट सिचाई योजना निर्माण गर्ने, बाँझो जमिनमा फलफुल खेती, साना जलबिद्युत आयोजना,डिप बोरिङ निर्माण आदि ।
सुशासन
माथी उल्लेखसबै कुराहरुको अर्थ त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जब हामी पारदर्शी हुन्छौं, जब हामी सुशासित हुन्छौं । संघ र प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हामी धारे हात लगाइरहेका छौं । तर, हामीले हाम्रो अनुहार ऐनामा हेर्न सक्यौं त ! योजनाको अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा वडाध्यक्षले पाँच हजार माग्छ, पालिका प्रमुखले योजना बाँड्दा पार्टीको सदस्यता हेरेर ब्यवहार गर्छ, डोजरमा प्रतिघण्टा दुई/तीन सय रुपैयाँ कमिसन माग्छ, प्राविधिकले उपभोक्ताहरुबाट १० प्रतिशत पाउनु आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् भन्ने आरोपहरु त सर्वत्रछन् । अनि केको विकास ? केको सुशासन ?
त्यसैले सुशासन नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्थानीय तह स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरुको प्रयोग सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले एक सुशासन विज्ञ वा सुशासन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न सेवा प्रदायकको मात्रै होइन, सेवाग्राहीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले “नागरिक संलग्न र नागरिक निगरानी” बढाउने खालका क्रियाकलापहरु अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सुशासनका सवालमा अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो सूचनाको सार्वजनिकीकरण ।सामान नकिनी बिल बनाएका थुप्रै अपुष्ट खबरहरु आएकाछन् । यो सम्बन्धित निकायको त छानविनको बिषय बन्ला नै, तर हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा आम नागरिकले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
समग्रमा विकास नीति भन्नाले मानिसको गुणात्मक परिवर्तन गर्न र सामाजिक न्याय स्थापना गरी सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका वा निर्देशिका नै विकास नीति हो । विकास नीति, समय, परिस्थिति र विचारधाराको आधारमा परिवर्तन हुन सक्दछ तर यसको केन्द्रबिन्दु भने सदैव मानवीय हित तथा कल्याण नै हुनु जरुरी छ ।
विकेन्द्रीकरणको योजना तथा नीतिलाई सार्थकता प्रदान गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकोले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण कार्यक्रम, रोजगारमूलक तालिम, ग्रामीण विकास बैंक अन्तर्गत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकासका लागि ल्याइएका केही कार्यक्रमहरू भएकाले ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा दूरगामी असर पार्ने तथा लामो सशस्त्र सँघर्षको परिवर्तन पश्चात् सक्रिय रूपमा विकास भएको अर्को क्षेत्र भनेको गैरसरकारी संस्थाको विकास तथा स्थापना हो । विभिन्न उद्देश्यका साथ स्थापित भएका गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण काम गरेकाछन् ।
प्रक्रियागत दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विधिमा जोड दिन्छ । उपलब्धि र नतिजाको दृष्टिकोणले सार्वजनिक नीति निर्माणमा यसले गर्ने उत्पादन र समाजमा ल्याउने परिवर्तनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक नीतिले सम्बद्ध पक्षमा पार्ने सन्तुष्टिको आधारमा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको यस दृष्टिकोणले प्रभाव गर्दछ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निभाउने क्रममा सरकारद्वारा गरिने नीतिगत विषयको चयन र स्वीकृति भइसकेपछि त्यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, उद्देश्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण, आवश्यकताबमोजिम स्रोतसाधनको अनुमान संस्थागत बन्दोबस्त एवं कार्यान्वयनका समष्टिगत प्रारूपलाई नै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भनिन्छ ।सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका तथा निर्देशिका नै विकास नीति हो
