झापा ।कानुनको सर्वमान्य सिधान्तले " कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन " भनिएता पनि भारतसँग सीमाना जोडिएका झापाका अधिकाँश स्थानीय तह मेचीनगर नगरपालिका,भद्रपुर नगरपालिका ,कचनकवल गाउँपालिका ,झापा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा भारतीय नम्बर प्लेटका बेवारिसे सवारीसाधनको बिगबिगी बढेको छ।
भारतसँग सीमा जोडिएका मेचीनगर र भद्रपुर नगरपालिकामा भन्सारको सुविधा भएतापनि सुविधा नलिई हिड्ने अधिकांश नेपाली नागरिकसंग भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन रहेको पाइन्छ। उनीहरुसँग रहेका सवारी साधनको धेरै जसो कागजपत्र रहेको पाईदैन भने थोरैमात्रले दर्ताकागज र सवारी चालक प्रमाणपत्र बोकेको पाईन्छ । समाजमा आँफुलाई प्रतिष्ठित ब्यक्ति भनेर चिनिन खोज्ने जनप्रतिनिधि ,राजनीतिकर्मी ,ब्यापारीको साथमा रहेको सवारीसाधनको वास्तविक धनीको नाम खोज्दा भारतीय नागरिक रहेको पाईन्छ । कानुनको खिल्ली उडाउँदै सडक र गल्लीमा हुँईकिने सवारीसाधन धनी चालकको सम्बन्ध सडकमा खटिने प्रहरीले सोधपुछ गर्न हिम्मत समेत गर्न नसक्ने उच्च अधिकारीसँग रहेकाले भन्सारबाट प्राप्त गर्न सकिने सुविधा र भन्सार रसिदको कुनै अर्थ राख्दैनन् ।
भन्सारको सुविधा नपुगेको कचनकवल गाउँपालिका ,झापा गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि ,ब्यापारी ,राजनीतिकर्मीलाई त भन्सार कुन चरीको नाम हो झैं गरि घरैपिच्छे भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन राख्नु कानुनको भद्दा मजाक नै भएको छ। पछिल्ला केही दिनभित्र अधिकाँश सडक दुर्घटनामा परेका भारतीय सवारीसाधनको कागजपत्र र बीमा नहुँदा दुर्घटनामा परेर उपचार गरिरहेका घाइतेका परिवारका सदस्यले क्षतिपूर्ति तिर्न नसकिने पीडाले आत्महत्याको बाटो समेत रोजेकाछन्। नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको कमजोर उपस्थितिको फाईदा उठाउँदै नेपाल भित्र्याईएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई नियमन नगर्ने हो भने यस्ताले गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाएर फरार रहे अनुसन्धानमा छेउ न टुप्पो हात लाग्छ।
भारतसँग पुरानो सम्बन्ध भएकै आधारमा कुनै पनि मानेमा कानुन विपरीत हिड्ने छुट कसैलाई हुदैन । पछिल्लो समयमा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता र कारोवारीका लागि उपयुुक्त केन्द्र बन्दै गएको कचनकवल गाउँपालिका भित्र नेपाली नम्बर प्लेट वा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई कडाइसाथ अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउनुको सट्टा स्थानीय जनप्रतिनिधि ,राजनीतिकर्मी ,समाजसेवीहरु अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै सँरक्षण गर्नेतर्फ बढी अग्रसरताले युवाको भविष्य र सरकारलाई राजस्व सँकलनमा ठगी त भईरहेको नै छ,त्योभन्दा जटिल समस्या बेवारिसे झै भित्रिएका सवारीसाधनले अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिने अवस्था छैन।
कानुन विपरीतको कार्यगर्ने छुट कसैलाई नभएपनि निर्वाध रुपमा छाती फुलाएर गुडकिने सवारीसाधन र सवारी चालक धनीलाई सरोकारवाला निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय ,जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहका सम्बन्धित पक्षले छाडा छाड्नुको मुख्य कारण राजनीतिक पहुँच र बोलवाला नै हो भने कानुनी रुपमा दर्ता भएका नेपाली सवारीसाधनलाई किन कडाइ ? कानुनी राज्यमा नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले विभिन्न शीर्षकमा बार्षिक राजस्व राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनि त्यही सडकमा गुड्ने भारतीय बेवारिसे नम्बरका सवारीसाधनले राजनीतिक पहुँच र ब्यवहारिकता भन्दै उन्मुक्ति पाउने ? सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिने र ब्यवहारिक पक्ष भन्दै उन्मुक्ति दिई कानुनी डण्डा नचलाउने हो भने सडकमा ट्राफिक प्रहरी र कानुन किन निर्माण गर्ने ?
नियमानुसार भन्सार सेवा सुविधा लिएर जुनसुकै देशका नागरिकले अधिराज्यभर हुईकिन पाईन्छ। कानुनको धज्जी उडाउँदै नेपाली भुमिमा नेपाली नागरिकले कुनैपनि बहानामा चौक बजारका गल्लीहरुमा ब्यवहारिक समस्याको दाँत देखाउँदै बेवारिसे भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमन गर्ने सरकारी पक्ष र नागरिक समाजले बेलैमा सच्चा नागरिकको हैसियतले लाग्नुको विकल्प छैन।
