‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइन्छ ।
विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । विराटनगर-दुहवी,वीरगञ्ज-पथलैयालगायतका करिडोरका केही उद्योगहरुले पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जोडेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । २ सय ९८ वटा ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिएको थियो ।
उद्योगहरुले कसरी पाए डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् ?
लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट उद्योग चलाइरहेका उद्योगहरुले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय र अस्पतालहरुलाई दिएजस्तो डेडिकेटेड विद्युत् दिए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भनेर लबिङ गरिरहेका थिए । त्यस परिवेशमा २०७० कात्तिक ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् ‘लिन चाहने इच्छुक’ ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्यो । सो सूचनामा उद्योगहरुलाई थप समय विद्युत् प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने गरी प्रवाह गर्ने र त्यसबाट थप शुल्क लिने पनि उल्लेख थियो । यो निर्णय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युत्मा थप शुल्क लगाउने निर्णय प्राधिकरणले २०७० साल पुस १६ गते गरेको थियो ।
प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् जडान गर्ने ग्राहकलाई शुल्क तोक्न अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१० औं बैठकले समितिकै सिफारिस अनुरुप प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विद्युत् फिडरहरुलाई लोडसेडिङ हुने सेपेरेटेड र लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर भनी विभाजन गरियो । डेडिकेटेड फिडरमा प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
